योगी सरकार के ₹3,350 करोड़ के AI हेल्थ प्रोजेक्ट पर उठे सवाल, धोखाधड़ी के आरोपों के घेरे में कंपनी

उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार सृजन की बड़ी सफलता के रूप में पेश किए गए एक महत्वाकांक्षी हेल्थकेयर प्रोजेक्ट पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। Obdu Digital Health Care Private Limited नामक कंपनी, जिसने 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ₹3,350 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया था, अब धोखाधड़ी के आरोपों और पुलिस शिकायतों के चलते विवादों में घिर गई है।

फरवरी 2023 में आयोजित Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023 के दौरान कंपनी ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में "डिजिटल डॉक्टर क्लीनिक" स्थापित करने की योजना पेश की थी। इस परियोजना के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित स्वास्थ्य परामर्श, सस्ती दवाएं और दूरदराज के गांवों में 24 घंटे डॉक्टरों की उपलब्धता का दावा किया गया था। राज्य सरकार के दस्तावेजों में इस परियोजना को रोजगार सृजन की बड़ी पहल के रूप में दिखाया गया था, जहां अकेले इस निवेश से लगभग 70,000 नौकरियां पैदा होने की संभावना जताई गई थी।

हालांकि अब कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें चार निवेशकों के साथ कथित ठगी का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा 40 से अधिक लोगों की ओर से एक अलग शिकायत लखनऊ के विभूति खंड थाने, मुख्यमंत्री Yogi Adityanath और उपमुख्यमंत्री Brajesh Pathak को भेजी गई है।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जिन डिजिटल क्लीनिकों को शुरू करने का दावा किया गया था, उनमें से कई कभी खुले ही नहीं। साथ ही बाउंस हुए चेक, निवेशकों से संपर्क टूटने और कंपनी अधिकारियों के जवाब न देने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। कुछ निवेशकों का कहना है कि कंपनी ने सरकारी मंचों और निवेश समझौते से जुड़ी अपनी छवि का इस्तेमाल विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किया, जिससे लोगों ने निवेश करने का निर्णय लिया।

बताया जा रहा है कि विभूति खंड थाने में व्यक्तिगत निवेशकों की ओर से दो और शिकायतें भी दी गई हैं। हालांकि इन अतिरिक्त शिकायतों पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। दूसरी ओर, मामले की जांच और आरोपों की सत्यता को लेकर पुलिस और संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार के निवेश आकर्षित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के दावों से जुड़ी रही है। अब जांच के नतीजे तय करेंगे कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और परियोजना की वास्तविक स्थिति क्या है।