भारत ने स्टील उत्पादों पर तीन साल का टैरिफ लगाया, चीन से आयात पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली (आरएनआई)। भारत सरकार ने घरेलू इस्पात (स्टील) उद्योग की रक्षा के लिए कुछ स्टील उत्पादों पर तीन साल के लिए आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का फैसला किया है। यह कदम खासतौर पर चीन से सस्ते स्टील के आयात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे घरेलू निर्माताओं पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, निर्धारित उत्पादों पर पहले वर्ष में 12 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 11.5 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 11 प्रतिशत आयात शुल्क लागू किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि ‘हाल के दिनों में स्टील के आयात में अचानक, तीव्र और उल्लेखनीय वृद्धि से घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचा है तथा भविष्य में भी नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में संबंधित वस्तुओं के आयात पर अस्थायी सुरक्षा शुल्क लगाना आवश्यक है।’

भारत में इन दिनों चीन से सस्ते स्टील का आयात बढ़ा है, जिसे डंपिंग की स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। यह स्थिति घरेलू इस्पात निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता पर दबाव डाल रही है और बाजार में असंतुलन पैदा कर रही है। सरकार का यह टैरिफ इन्हीं चिंताओं को दूर करने की कोशिश है।

दिलचस्प बात यह है कि इस नए टैरिफ पॉलिसी में कुछ विकासशील देशों से होने वाले स्टील आयात को छूट दी जाएगी, जबकि चीन, वियतनाम और नेपाल जैसे देशों से आयातित सामान पर नई ड्यूटी लागू होगी। हालांकि इस सूची में स्टेनलेस स्टील तथा कुछ अन्य विशिष्ट स्टील आइटम शामिल नहीं हैं।

इससे पहले अप्रैल में भी सरकार ने 200 दिनों की अवधि के लिए 12 प्रतिशत की अंतरिम सेफगार्ड ड्यूटी लागू की थी, ताकि घरेलू उद्योग को तत्काल राहत मिल सके। अब तीन साल के इस टैरिफ कदम से स्टील बाजार में स्थिरता लाने और घरेलू उत्पादकों को संरक्षण देने की कोशिश जारी रहेगी।

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