पीएसीएल निवेशकों को राहत: ईडी ने 15 हजार करोड़ की संपत्ति विशेष समिति को सौंपी

Tuesday, March 31, 2026 - 11:59
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पीएसीएल निवेशकों को राहत: ईडी ने 15 हजार करोड़ की संपत्ति विशेष समिति को सौंपी

नई दिल्ली (आरएनआई): पोंजी घोटाले के शिकार लाखों निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष समिति को 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति सौंप दी है, जिससे पीएसीएल (पर्ल्स ग्रुप) के निवेशकों को उनका बकाया वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

ईडी के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने करीब 15,582 करोड़ रुपये के मौजूदा बाजार मूल्य वाली 455 अचल संपत्तियों को जस्टिस लोढ़ा समिति को सौंपने का आदेश दिया है। यह कदम उन निवेशकों को राहत पहुंचाने के लिए उठाया गया है, जिन्हें पीएसीएल की कथित धोखाधड़ी योजना के तहत ठगा गया था।

गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2016 में सेबी के माध्यम से एक समिति का गठन किया गया था, जो निवेशकों को धन वापसी की प्रक्रिया देख रही है। पीएसीएल घोटाले में लगभग 48,000 करोड़ रुपये की राशि अब भी निवेशकों को लौटाई जानी बाकी है, जबकि कुल जुटाई गई रकम 60,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है।

ईडी की जांच, जो 2016 से जारी है, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2014 में दर्ज एफआईआर से जुड़ी है। जांच के दौरान एजेंसी ने अब तक 27,030 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं, जो पीएसीएल, उससे जुड़ी कंपनियों और प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू के परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज थीं।

जांच में यह सामने आया कि पीएसीएल और उससे जुड़ी संस्थाओं ने अवैध सामूहिक निवेश योजना के जरिए देशभर में लाखों लोगों को कृषि भूमि के नाम पर निवेश के लिए प्रलोभन दिया। निवेशकों से नकद और किस्तों में पैसा लिया गया, लेकिन अधिकांश मामलों में उन्हें जमीन नहीं दी गई और फर्जी दस्तावेजों के जरिए गुमराह किया गया।

ईडी ने इस मामले में अब तक पांच आरोपपत्र दाखिल किए हैं और इसे निवेशकों की राशि की वसूली और वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

इसी बीच, ईडी ने एक अन्य कार्रवाई में महाराष्ट्र स्थित लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक राजेंद्र लोढ़ा की 270 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां भी अटैच की हैं। यह कार्रवाई कंपनी की जमीनों को बिना अनुमति कम कीमत पर बेचने और धन के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़ी है। इन संपत्तियों में पनवेल और शाहपुर क्षेत्रों की जमीनें शामिल हैं।

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