केन-बेतवा आंदोलन: 24 दिनों से जेल में बंद हैं दिव्या अहिरवार, रिहाई की उठ रही मांग

Friday, October 23, 2026 - 21:29
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केन-बेतवा आंदोलन: 24 दिनों से जेल में बंद हैं दिव्या अहिरवार, रिहाई की उठ रही मांग

मध्य प्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवारों के अधिकारों को लेकर चल रहे आंदोलन से जुड़ी युवा कार्यकर्ता दिव्या अहिरवार पिछले 24 दिनों से जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक संगठनों की ओर से आवाज उठाई जा रही है। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि दिव्या प्रभावित आदिवासी परिवारों के मुआवजे, पुनर्वास और अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं।

दिव्या अहिरवार को सितंबर के आखिरी सप्ताह में पन्ना जिले में परियोजना से प्रभावित परिवारों के विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। यह आंदोलन मझगवां और रुंझ बांध सहित अन्य परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीणों की मांगों से जुड़ा है। प्रदर्शनकारी परिवारों का आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास का लाभ नहीं मिला है। वे प्रभावित परिवारों की पहचान के लिए नए सर्वेक्षण, मुआवजे में पारदर्शिता और पुनर्वास प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा करने की मांग कर रहे हैं।

आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि दिव्या अहिरवार आदिवासी समुदाय की समस्याओं को लगातार उठाती रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद इस मुद्दे पर चिंता बढ़ी है। अक्टूबर की शुरुआत में 200 से अधिक नागरिकों और संगठनों ने संबंधित सरकारी संस्थाओं को पत्र लिखकर गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई, कथित पुलिस कार्रवाई की जांच और प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास की मांग की थी।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में जल उपलब्धता और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना है। हालांकि, परियोजना से जुड़े बांधों और निर्माण कार्यों के कारण प्रभावित गांवों के परिवारों के विस्थापन, मुआवजे और पुनर्वास को लेकर विवाद बना हुआ है। ग्रामीणों और आंदोलनकारियों का कहना है कि विकास परियोजनाओं के साथ प्रभावित समुदायों के कानूनी अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

दिव्या की रिहाई को लेकर समर्थक प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने और मामले में कानूनी प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, उनकी मौजूदा कानूनी स्थिति और रिहाई की संभावित तारीख के बारे में कोई पुष्ट आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं मिली है। ऐसे में उनकी रिहाई से जुड़ी आगे की स्थिति प्रशासन और अदालत की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

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