CJP ने खत्म किया जंतर-मंतर आंदोलन, प्रदर्शनकारी लौटने लगे; दिल्ली पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतर पर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी धीरे-धीरे स्थल से वापस लौटने लगे। दिल्ली पुलिस ने भी लोगों से शांति बनाए रखते हुए अपने घर लौटने की अपील की है।

CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि करीब डेढ़ महीने पहले शुरू हुए इस आंदोलन ने देशभर के युवाओं को अपने अधिकारों और न्याय के लिए एकजुट किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान उठाई गई प्रमुख मांगों को स्वीकार किया गया है। रांका ने पेपर लीक से प्रभावित छात्रों और उन परिवारों का जिक्र किया जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। उन्होंने उम्मीद जताई कि नया शिक्षा मंत्री पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। साथ ही कहा कि संगठन भविष्य में भी युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाता रहेगा।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने इसे "लोकतंत्र की जीत" बताते हुए "छात्र एकता जिंदाबाद" के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि छात्रों के संघर्ष ने बदलाव की राह दिखाई है।

दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदर्शन स्थल को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं तथा लोगों से शांति बनाए रखते हुए व्यवस्थित तरीके से घर लौटने की अपील की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि लोगों की सुविधा के लिए कुछ मेट्रो स्टेशन दोबारा खोल दिए गए हैं और इसकी घोषणा भी की जा रही है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह देश के युवाओं के संघर्ष का परिणाम है और अब सरकार को शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने CJP की टीम, स्वयंसेवकों, छात्रों, युवाओं और आंदोलन में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल किसी मंत्री के इस्तीफे से बदलाव पूरा नहीं होगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और शासन में दीर्घकालिक सुधारों की दिशा में भी काम करना आवश्यक है।