सरकारी शटडाउन के दूसरे दिन ट्रंप का ऑनलाइन अटैक, डेमोक्रेट्स पर साधा निशाना

वॉशिंगटन (आरएनआई) अमेरिका में जब हजारों संघीय कर्मचारी सरकार के शटडाउन के कारण घर पर रहे और संभावित बर्खास्तगी का सामना कर रहे थे तभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। उन्होंने पहले अपने समर्थकों द्वारा किए गए प्रशंसापत्र साझा किए।

इसके बाद ट्रंप ने गलत दावा किया कि डेमोक्रेट्स आपका हेल्थकेयर पैसा अवैध प्रवासियों को देना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वे अपने शीर्ष बजट सलाहकार से मिलेंगे ताकि यह तय किया जा सके कि किन संघीय कार्यक्रमों में स्थायी कटौती की जाए, जिन्हें उन्होंने राजनीतिक घोटाला बताया।

यह सब सुबह 8 बजे से पहले ही हो गया, जबकि सरकार का शटडाउन दूसरे दिन में प्रवेश कर चुका था। ट्रंप इस जटिल स्थिति का सामना करने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने का रास्ता चुनते दिखाई दिए। 79 वर्षीय राष्ट्रपति के लिए यह लगातार ऑनलाइन सक्रियता असाधारण रही और उनके प्रशासन का शेष हिस्सा भी डेमोक्रेट्स पर तंज कसने और आलोचना करने में अधिक रुचि दिखा रहा है बजाय कि उनके साथ बातचीत करने के।

सरकारी वेबसाइटों पर पॉप-अप संदेशों में रैडिकल लेफ्ट को शटडाउन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जो गैर-पक्षपाती एजेंसियों के लिए असामान्य राजनीतिक संदेश है। जब पत्रकार व्हाइट हाउस प्रेस ऑफिस को ईमेल भेजते हैं, तो उन्हें स्वचालित उत्तर मिलता है जिसमें धीमी प्रतिक्रिया के लिए डेमोक्रेट शटडाउन के कारण स्टाफ की कमी को जिम्मेदार बताया गया है।

ट्रंप का व्हाइट हाउस राजनीति में आक्रामक और कड़ा रुख अपनाने का आदी है। यह शैली पिछले साल के अभियान से जारी है, जिसे आलोचक निर्दयी और प्रतिशोधी मानते हैं। प्रशासन अक्सर अपने विपक्षियों को निशाना बनाने का मौका नहीं छोड़ता। ट्रंप ने पिछली बार के सरकारी शटडाउन (दिसंबर 2018 से जनवरी 2019) के दौरान भी ऐसा ही ऑनलाइन रवैया अपनाया था। उस समय 30वें दिन उन्होंने 40 ट्वीट किए, जिनमें हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की आलोचना और संघीय कर्मचारियों के कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद शामिल था।

उस समय अधिकांश जिम्मेदारी ट्रंप पर डाली गई थी। एपी-एनओआरसी पोल के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत अमेरिकी मानते थे कि इस शटडाउन के लिए ट्रंप जिम्मेदार थे। अंततः ट्रंप अपनी सीमा पर दीवार के लिए फंडिंग की मांग छोड़कर सरकार को फिर से खोलने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर चुके थे।

इस बार यह देखना बाकी है कि सबसे ज्यादा आलोचना किसको झेलनी पड़ेगी। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि वे किसी भी खर्च कानून पर वोट नहीं देंगे जब तक स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी बढ़ाई नहीं जाती। रिपब्लिकन उनका विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि सरकार के कामकाज के लिए फंडिंग जरूर मिलनी चाहिए, बाकी नीतियों पर बाद में बातचीत की जा सकती है।

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