बंगाल में DA विवाद पर टकराव, हड़ताल पर गए कर्मचारी; ममता सरकार की चेतावनी—अनुपस्थित रहने पर कटेगा वेतन

कोलकाता (आरएनआई)। West Bengal में महंगाई भत्ता (डीए) के बकाये को लेकर राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव तेज हो गया है। कर्मचारियों के एक वर्ग ने 13 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है, जिस पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

राज्य प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 13 मार्च को सभी सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अधिकारियों के अनुसार जो कर्मचारी बिना वैध कारण के अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें “डायस नॉन” के तहत चिह्नित किया जाएगा। इसका मतलब है कि उस दिन को उनकी सेवा अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा और उस दिन का वेतन भी नहीं मिलेगा।

कर्मचारियों के संगठन ‘संग्रामी संयुक्त मंच’ ने राज्य सरकार के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि लंबे समय से डीए का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि अन्य राज्यों में अदालत के निर्देशों का पालन किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस मामले में लगातार देरी हो रही है।

महंगाई भत्ता विवाद को लेकर पहले Calcutta High Court ने राज्य सरकार को कर्मचारियों का बकाया डीए चुकाने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले को Supreme Court of India में चुनौती दी। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा कि डीए कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है और राज्य सरकार को कुल बकाये का 25 प्रतिशत दो किस्तों में देने का निर्देश दिया। अदालत ने पहली किस्त 31 मार्च तक चुकाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने शेष बकाया भुगतान के लिए एक समिति बनाने का भी निर्देश दिया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश Indu Malhotra करेंगी। यह समिति तय करेगी कि बाकी डीए का भुगतान किस समय और किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

राज्य सरकार का कहना है कि लगभग 3.17 लाख कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। सरकार के अनुसार 2016 से पहले के कई रिकॉर्ड हाथ से लिखी सेवा पुस्तकों में दर्ज हैं, जिन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में समय लग रहा है। इसी वजह से बकाया डीए के भुगतान की प्रक्रिया में देरी हो रही है।

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