एसएसआर: विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, यूपी-पंजाब समेत 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अपडेट होगी वोटर लिस्ट

नई दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर समेत 14 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कराने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई 

इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। इसके तहत पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे, मतदाता सूची में दर्ज विवरणों की गलतियों को सुधारा जाएगा और अपात्र प्रविष्टियों से संबंधित मामलों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाएगी।

आयोग के निर्देश के अनुसार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित 14 राज्यों में यह प्रक्रिया संचालित की जाएगी। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी भी इसमें शामिल हैं।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, विवरणों में सुधार कराने और सूची से संबंधित दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में न रहे।

यह प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से अलग है। एसएसआर के तहत मौजूदा मतदाता सूची को संशोधित और अद्यतन किया जाता है, जबकि एसआईआर में मतदाता सूची का अधिक व्यापक स्तर पर पुनरीक्षण किया जाता है। आगामी चुनावों को देखते हुए इस प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अद्यतन मतदाता सूची निष्पक्ष और व्यवस्थित चुनाव कराने की दिशा में अहम भूमिका निभाती है।