अंकिता भंडारी हत्याकांड: राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखी चिट्ठी, दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर पुनर्विचार की मांग

Thursday, October 15, 2026 - 20:30
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अंकिता भंडारी हत्याकांड: राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखी चिट्ठी, दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर पुनर्विचार की मांग

नई दिल्ली। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने अनुरोध किया है कि अंकिता भंडारी मामले में कथित वीआईपी की भूमिका से जुड़ी सीबीआई जांच पूरी होने तक गौतम को राज्यपाल का पदभार न संभालने दिया जाए।

राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन कथित वीआईपी की पहचान को लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं। उन्होंने जांच की धीमी गति पर चिंता जताते हुए कहा कि अंकिता के परिवार सहित कई लोग इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि जांच पूरी होने तक नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि अंकिता के माता-पिता को न्याय मिलने की उम्मीद बनी रहे। हालांकि, गौतम को मामले से जोड़कर लगाए जा रहे आरोपों की पुष्टि किसी अंतिम न्यायिक निष्कर्ष से नहीं हुई है।

इससे पहले अंकिता भंडारी के माता-पिता ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उनसे मुलाकात कर समर्थन जताया। परिवार की मांग है कि कथित वीआईपी की पहचान उजागर हो और मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाए।

अंकिता भंडारी उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं। सितंबर 2022 में उनकी हत्या के बाद यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना था। इस मामले में दोषियों को अदालत से सजा मिल चुकी है, लेकिन कथित वीआईपी से जुड़े सवालों को लेकर परिवार और कई अन्य लोग जांच के निष्कर्षों की मांग कर रहे हैं।

फिलहाल, राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करने और जांच पूरी होने तक पदभार संभालने पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। मामले में आगे की कार्रवाई और सीबीआई जांच के निष्कर्षों पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।

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