दिमागी नक्सल टिप्पणी पर सिब्बल का पीएम मोदी पर पलटवार, बोले- जनता लिखेगी आपका रिपोर्ट कार्ड

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एसआरसीसी में दिए भाषण को लेकर सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने विदेश नीति, रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, रोजगार और महंगाई समेत विभिन्न विषयों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड खुद नहीं लिख सकते, बल्कि इसका फैसला जनता करेगी।

सिब्बल ने सरकार की परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक का जिक्र करते हुए कहा कि यदि सरकार एक परीक्षा को भी ठीक तरीके से आयोजित नहीं करा पाती, तो देश चलाने की उसकी क्षमता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

प्रधानमंत्री मोदी की ‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सिब्बल ने कहा कि सरकार देश की समस्याओं का समाधान केवल बयानबाजी से नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने एसआरसीसी में अपने भाषण के दौरान कुछ लोगों के लिए ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल किया था और इसे लेकर अपनी सरकार की नीतियों का उल्लेख किया था।

छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए सिब्बल ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि छात्रों और प्रदर्शन में शामिल युवाओं के साथ इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। हालांकि पुलिस कार्रवाई से जुड़े आरोपों के संबंध में संबंधित पक्षों का पक्ष भी महत्वपूर्ण है।

महंगाई के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए सिब्बल ने दावा किया कि सरकार द्वारा बताए जा रहे आंकड़े जमीनी स्थिति से मेल नहीं खाते। उन्होंने खाद्य वस्तुओं की कीमतों का जिक्र करते हुए सवाल किया कि यदि महंगाई दर इतनी कम है तो चीनी, लहसुन, अदरक और दूध जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ने की वजह क्या है।

जीडीपी के आंकड़ों को लेकर भी सिब्बल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार द्वारा बताए गए आर्थिक विकास और महंगाई के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन आंकड़ों को लेकर जनता के बीच भरोसे की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

जम्मू-कश्मीर की स्थिति को लेकर भी सिब्बल ने प्रधानमंत्री के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि जम्मू-कश्मीर में स्थिति पूरी तरह सामान्य और शांतिपूर्ण है, तो वहां राज्य का दर्जा बहाल करने में क्या समस्या है। सिब्बल के इन बयानों के बाद प्रधानमंत्री के भाषण और सरकार की नीतियों को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।