नेस्ले और जायडस वेलनेस को FSSAI का नोटिस, विज्ञापनों के दावों पर मांगे वैज्ञानिक सबूत

Thursday, October 22, 2026 - 01:07
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नेस्ले और जायडस वेलनेस को FSSAI का नोटिस, विज्ञापनों के दावों पर मांगे वैज्ञानिक सबूत

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नेस्ले इंडिया और जायडस वेलनेस को कुछ उत्पादों की पैकेजिंग और विज्ञापनों में कथित भ्रामक दावों को लेकर नोटिस जारी किए हैं। नियामक ने कंपनियों से इन दावों के समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण मांगे हैं और पूछा है कि नियमों के उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

नेस्ले इंडिया के दो उत्पादों लैक्टोजेन प्रो 1 पाउडर और नैन एक्सेला प्रो स्टेज 1 के दावों पर सवाल उठाए गए हैं। लैक्टोजेन प्रो 1 की पैकेजिंग और प्रचार सामग्री में व्हे प्रोटीन को आसानी से पचने वाला बताया गया है। FSSAI ने कंपनी से इस दावे को प्रमाणित करने वाले वैज्ञानिक अध्ययन और संबंधित दस्तावेज मांगे हैं।

नैन एक्सेला प्रो स्टेज 1 के मामले में नियामक ने ‘5 HMOs helps support normal immune system’ यानी पांच एचएमओ से सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन मिलने के दावे पर आपत्ति जताई है। प्राधिकरण के अनुसार, यह दावा लागू नियमों के तहत स्वास्थ्य संबंधी लाभों के प्रचार की सीमाओं के अनुरूप नहीं पाया गया। कंपनी से इस संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

वहीं, जायडस वेलनेस के लोकप्रिय पोषण पेय कॉम्प्लान की पैकेजिंग और ऑनलाइन प्रचार सामग्री पर किए गए दावों को लेकर नोटिस जारी किया गया है। इनमें ‘2X Faster Growth’, ‘Supports Concentration and Memory’ और ‘Pro Immunity + 34 Vital Nutrients’ जैसे दावे शामिल हैं। नियामक ने बच्चों की लंबाई और विकास को तेजी से बढ़ाने तथा उत्पाद के अन्य स्वास्थ्य लाभों से जुड़े दावों का वैज्ञानिक आधार मांगा है। ‘Growth Comes in 4 Flavours’ जैसे प्रचार वाक्य पर भी आपत्ति जताई गई है।

FSSAI ने इन मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और विज्ञापन एवं दावों से जुड़े नियमों के तहत संभावित कार्रवाई को लेकर कंपनियों से जवाब मांगा है। नोटिस जारी होना अपने आप में किसी कंपनी को दोषी ठहराना नहीं है; संबंधित कंपनियों को अपना पक्ष और प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।

इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य उत्पादों के विज्ञापनों में किए जाने वाले पोषण और स्वास्थ्य संबंधी दावों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी से बचाना है।

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