शाहजहांपुर में किसानों के साथ अन्याय: बकाया भुगतान वाली एजेंसी को फिर सौंपी गई गेहूं खरीद

Thursday, March 19, 2026 - 18:50
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शाहजहांपुर में किसानों के साथ अन्याय: बकाया भुगतान वाली एजेंसी को फिर सौंपी गई गेहूं खरीद

शाहजहांपुर (आरएनआई): उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में किसानों के साथ व्यवस्था की गंभीर विफलता सामने आई है, जहां धान खरीद के महीनों बाद भी सैकड़ों किसानों को उनका भुगतान नहीं मिल सका है। हैरानी की बात यह है कि जिनकी रकम अब तक अटकी हुई है, उसी एजेंसी को आगामी गेहूं खरीद की जिम्मेदारी फिर से सौंप दी गई है, जिससे किसानों में आक्रोश और असंतोष बढ़ गया है।

जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर में किसानों ने अपनी धान की फसल सरकारी केंद्रों पर इस उम्मीद से बेची थी कि उन्हें समय पर भुगतान मिलेगा, ताकि वे अगली फसल की तैयारी कर सकें। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी 299 किसानों का करीब 6.47 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। यह खरीद उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (UPSS) के माध्यम से की गई थी, जिस पर भुगतान में लापरवाही के आरोप लगे हैं।

एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्रा ने भी स्वीकार किया कि जिले में UPSS द्वारा की गई धान खरीद का पूरा भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि कुल 7,033 किसानों से 61,202 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था, जिसमें अधिकांश को भुगतान हो चुका है, लेकिन शेष किसानों की राशि अब भी बकाया है। प्रशासन का कहना है कि बजट में देरी के कारण भुगतान अटका, हालांकि एजेंसी को जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस बीच, खेतों में गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी है और किसानों को कंबाइन मशीन व मजदूरी के लिए तत्काल नकदी की जरूरत है। भुगतान न मिलने के कारण कई किसान कर्ज लेने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ती जा रही है।

स्थिति को और गंभीर बनाते हुए प्रशासन ने इसी UPSS एजेंसी को गेहूं खरीद के लिए 25 क्रय केंद्र आवंटित कर दिए हैं। इस फैसले ने किसानों के बीच रोष को और बढ़ा दिया है। उनका सवाल है कि जो एजेंसी पिछला बकाया नहीं चुका सकी, वह नए सत्र में समय पर भुगतान कैसे सुनिश्चित करेगी।

सरकार द्वारा 72 घंटे के भीतर भुगतान के दावे के बावजूद जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है। यदि जल्द ही बकाया राशि का निपटारा नहीं हुआ, तो गेहूं खरीद के दौरान यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है, जिससे किसानों की परेशानियां और बढ़ने की आशंका है।

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