लक्ष्मीर भंडार योजना में फर्जी खातों की जांच होगी, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिए एसआईटी गठन के निर्देश

पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए संचालित लक्ष्मीर भंडार योजना में कथित अनियमितताओं और फर्जी खातों के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री Shubhendu Adhikari ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

नबान्न सचिवालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि योजना के तहत लगभग 30 लाख खाते संदिग्ध या फर्जी पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में ऐसे मामलों की जानकारी मिली है, जिनमें योजना का लाभ उन लोगों ने भी लिया जो इसके पात्र नहीं थे।

मुख्यमंत्री के अनुसार, महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का लाभ कुछ पुरुषों ने भी कथित रूप से गलत दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं और जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग या वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई। इसी कारण मामले के संभावित आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जाएगी।

राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि गांव और वार्ड स्तर तक लाभार्थियों के रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी तथा फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, एसआईटी पूरे मामले की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।