लोकसभा से कराधान संशोधन विधेयक पास, क्या अब UPI भुगतान पर लगेगा चार्ज? जानिए पूरी सच्चाई

लोकसभा ने 'कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026' को पारित कर दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर यह चर्चा तेज हो गई कि अब UPI से भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हालांकि, फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं हुई है और आम उपभोक्ताओं के लिए UPI भुगतान पहले की तरह पूरी तरह निःशुल्क है।

दरअसल, इस विधेयक के पारित होने से सरकार को भविष्य में डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जुड़े शुल्क, विशेषकर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR), को लेकर नीति बनाने का अधिकार मिल सकता है। इसका अर्थ केवल इतना है कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में यह तय कर सकेगी कि किन डिजिटल भुगतान माध्यमों पर MDR लागू किया जाए और किन पर नहीं।

फिलहाल UPI के जरिए भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार का नया शुल्क लागू नहीं किया गया है। यदि आप किसी दुकान, व्यापारी या व्यक्ति को UPI से भुगतान कर रहे हैं, तो आपको पहले की तरह कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।

सरल शब्दों में समझें तो लोकसभा से पारित विधेयक ने केवल भविष्य में नीति बनाने की संभावना का रास्ता खोला है। इसका मतलब यह नहीं है कि UPI लेनदेन पर तुरंत शुल्क लग गया है। वर्तमान व्यवस्था में UPI भुगतान पूरी तरह मुफ्त है और सरकार की ओर से इस संबंध में कोई नया शुल्क लागू नहीं किया गया है।