पेपर लीक पर सख्त होगी मोदी सरकार, फास्ट ट्रैक कोर्ट समेत नए कानून पर कैबिनेट में होगी चर्चा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल पर रोक लगाने के लिए मौजूदा कानून को और सख्त बनाने की तैयारी में है। प्रस्तावित संशोधन के तहत ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित करने पर भी विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होने की संभावना है।

वर्तमान में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत यूपीएससी, एसएससी, एनटीए समेत विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और संगठित गड़बड़ियों पर कार्रवाई का प्रावधान है। कानून के अनुसार दोषियों को अधिकतम 10 वर्ष तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। प्रस्तावित संशोधन में मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था को शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि सरकार पेपर लीक के मामलों पर कड़ा रुख अपनाने के लिए कानून को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में इस विषय पर चर्चा के बाद विधेयक को अंतिम रूप दिया जाएगा और संसद के मौजूदा सत्र में इसे पेश करने का प्रयास किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पिछले कुछ महीनों से मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े विवादों के समाधान पर लगातार काम कर रही है। उनके अनुसार, छात्रों का एक शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो, इसके लिए 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा आयोजित कराई गई और उसके परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं।

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