पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत का बड़ा फैसला: LPG उत्पादन बढ़ाने के निर्देश, घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता

नई दिल्ली (आरएनआई) पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता के बीच भारत सरकार ने रसोई गैस की आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने देश की तेल रिफाइनरियों को एलपीजी (रसोई गैस) का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है और घरेलू उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता देने की बात कही है। सरकार का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया का संकट और गहराता है तो ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, इसलिए पहले से तैयारी जरूरी है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है और इसका अधिकांश हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। इसी कारण सरकार ने तेल रिफाइनरियों को अधिक एलपीजी उत्पादन करने और अतिरिक्त गैस को घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होती है तो सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी की जाएंगी। इसी उद्देश्य से घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच 25 दिनों का अंतर अनिवार्य किया गया है, ताकि जमाखोरी और घबराहट में अधिक सिलेंडर बुक करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

विशेषज्ञों के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। पश्चिम एशिया से आने वाले कच्चे तेल और एलपीजी का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। यदि क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका रहती है।

सरकार ने गैर-घरेलू एलपीजी आपूर्ति की भी समीक्षा शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक होटल, रेस्तरां और उद्योगों को मिलने वाली गैस की आपूर्ति पर नजर रखी जा रही है। यदि हालात बिगड़ते हैं तो घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए इन क्षेत्रों में आपूर्ति सीमित की जा सकती है। हालांकि अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसे जरूरी क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति जारी रखने की बात कही गई है।

सरकार फिलहाल एलपीजी उत्पादन बढ़ाने, वितरण व्यवस्था को सख्त करने और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने की रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि देश में रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो।

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