डीजल-पेट्रोल की कीमतों पर बढ़ा दबाव, रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी छूट खत्म होने से भारत की चिंता बढ़ी

वैश्विक तेल संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई चिंता खड़ी हो गई है। अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद पर दी गई अस्थायी छूट को आगे नहीं बढ़ाने के संकेतों के बाद आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

दरअसल, होर्मुज संकट के बीच अमेरिकी प्रशासन ने कुछ समय के लिए प्रतिबंधों में ढील देते हुए पहले से लोड किए गए रूसी कच्चे तेल के कार्गो खरीदने की अनुमति दी थी। इसी वजह से भारत लगातार रियायती दरों पर रूस से तेल खरीदता रहा और वैश्विक तेल संकट का असर घरेलू बाजार पर सीमित रहा। लेकिन अब यह राहत खत्म होती नजर आ रही है।

रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन ने भारत समेत कई देशों को दी गई रूसी तेल खरीद की विशेष छूट को आगे नहीं बढ़ाया है। इसे भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि रूस से तेल आयात पर दोबारा सख्ती बढ़ती है, तो भारत को महंगे विकल्पों की ओर जाना पड़ सकता है।

इस बीच Strait of Hormuz में तनाव के कारण तेल टैंकरों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। समुद्री बीमा लागत में भारी वृद्धि हुई है और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। युद्ध शुरू होने से पहले जहां क्रूड ऑयल की कीमत करीब 72 डॉलर प्रति बैरल थी, वहीं अब यह 105 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है।

भारत के सामने फिलहाल दोहरी चुनौती है। एक ओर पश्चिम एशिया से तेल आपूर्ति पर अनिश्चितता बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर रूस से सस्ता तेल मिलने की संभावना भी कमजोर पड़ रही है। ऐसे समय में देश में ईंधन की कीमतों में हाल ही में लगभग तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है।

ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, भारत अब वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों की तलाश तेज कर सकता है। इसमें अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से अतिरिक्त तेल आयात शामिल हो सकता है। हालांकि इन विकल्पों की लागत रूसी तेल की तुलना में अधिक हो सकती है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ने की आशंका है।

ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बाजार और सरकार दोनों की नजर वैश्विक हालात पर टिकी रहेगी।