कोलकाता: ममता बनर्जी ने भारत निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र, शीर्ष अधिकारियों के ट्रांसफर पर जताई आपत्ति

कोलकाता (आरएनआई) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्य के शीर्ष अधिकारियों के एकतरफा तबादलों पर गंभीर चिंता और आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने इसे प्रशासनिक परंपराओं और संविधान की भावना के खिलाफ बताते हुए भविष्य में ऐसे कदम न उठाने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को संबोधित अपने पत्र में कहा कि 15 और 16 मार्च को आयोग द्वारा कई वरिष्ठ अधिकारियों के अचानक ट्रांसफर के निर्देश जारी किए गए, जिनमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर किए गए ये तबादले बिना किसी ठोस कारण या चुनाव से जुड़े किसी उल्लंघन के आरोप के बिना किए गए हैं, जो चिंताजनक है।

चुनाव आयोग ने हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा के तबादले के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलिस महानिदेशक पीयूष पांडे और कोलकाता पुलिस आयुक्त सुप्रतीम सरकार को भी बदल दिया गया। इन आदेशों के तुरंत बाद राज्य सरकार ने भी कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की।

ममता बनर्जी ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान अधिकारियों को आयोग के अधीन माना जाता है, लेकिन उनके तबादलों में राज्य सरकार से परामर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व के चुनावों में आयोग इस प्रक्रिया का पालन करता रहा है, जहां राज्य सरकार से अधिकारियों के नाम मांगे जाते थे और उनमें से चयन किया जाता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2026 की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर इस तरह शीर्ष अधिकारियों को हटाया जाना अत्यंत असामान्य है और इससे प्रशासनिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि भविष्य में ऐसे एकतरफा निर्णयों से बचा जाए, ताकि संस्थाओं की गरिमा और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो सके।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होने हैं, जबकि मतगणना 4 मई को प्रस्तावित है।

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