राहुल गांधी के कार्यक्रमों पर कथित अड़चनों से उठे सवाल, क्या सत्ता को छात्रों की आवाज का डर?

नई दिल्ली। राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान को लेकर राजनीतिक हलकों में अब सवाल उठने लगे हैं कि उनके कार्यक्रमों के रास्ते में लगातार सामने आ रही कथित प्रशासनिक अड़चनें महज संयोग हैं या इनके पीछे कोई राजनीतिक वजह है। पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर शुरू किए गए इस अभियान के तहत राहुल गांधी देश के अलग-अलग शहरों में छात्रों और युवाओं से संवाद कर रहे हैं।

अभियान का पहला बड़ा कार्यक्रम कोटा में हुआ, जहां कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि कार्यक्रम के लिए पहले अनुमति नहीं दी गई, बाद में वेन्यू बदला गया और छात्रों तथा कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों पर कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का दबाव बनाया गया। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित प्रशासन और सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण है।

इसके बाद देहरादून में राहुल गांधी की सभा को लेकर भी राजनीतिक विवाद सामने आया। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि सभा के दौरान युवाओं की मौजूदगी को प्रभावित करने के लिए उसी समय Jasmine Sandlas का कॉन्सर्ट आयोजित किया गया और उसमें निशुल्क प्रवेश रखा गया। पार्टी ने सवाल उठाया कि यदि राहुल गांधी की सभा को लेकर कोई चिंता नहीं थी तो उसी समय इस तरह का आयोजन क्यों किया गया।

प्रयागराज में भी कार्यक्रम को लेकर विवाद सामने आया। कांग्रेस का आरोप है कि पहले प्रस्तावित वेन्यू की अनुमति रद्द की गई और बाद में के.पी. ग्राउंड में सीवर का पानी भरने की स्थिति पैदा हो गई। पार्टी ने इसे राहुल गांधी के कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश बताया, जबकि इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि और प्रशासन का विस्तृत पक्ष सामने आना बाकी है।

अब पुणे में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज है। वहां सार्वजनिक सभा, धरना और जुलूस जैसी गतिविधियों पर प्रशासनिक पाबंदियों को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि ऐसी पाबंदियां राहुल गांधी के कार्यक्रम के आसपास ही क्यों प्रभावी हो रही हैं।

इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विपक्ष के सवालों का राजनीतिक जवाब देने के बजाय कार्यक्रमों के आयोजन में अड़चनें पैदा कर रही है। पार्टी का कहना है कि यदि छात्रों और युवाओं के सवालों का जवाब देना है तो सरकार को उपलब्धियां गिनानी चाहिए और आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए।

हालांकि दूसरी ओर, प्रशासनिक पाबंदियों और कार्यक्रमों से जुड़े फैसलों को केवल राजनीतिक दबाव का परिणाम मानना भी उचित नहीं होगा, जब तक संबंधित अधिकारियों या सरकार की ओर से स्पष्ट तथ्य सामने न आएं।

फिलहाल राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान ने पेपर लीक, रोजगार और छात्रों के भविष्य जैसे मुद्दों को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सामने आ रही प्रशासनिक अड़चनें सामान्य व्यवस्था का हिस्सा हैं या विपक्षी अभियान को सीमित करने की कोशिश। इसका जवाब आने वाले दिनों में राजनीतिक आरोपों के साथ-साथ आधिकारिक रिकॉर्ड और प्रशासन के फैसलों से ही स्पष्ट होगा।