केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, एलटीसी पर दो साल तक पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अंडमान की यात्रा का मौका

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के लिए एलटीसी के तहत मिलने वाली हवाई यात्रा की सुविधा को दो साल के लिए बढ़ा दिया है। यह सुविधा अब 26 सितंबर 2026 से 25 सितंबर 2028 तक जारी रहेगी।

केंद्रीय सिविल सेवा (लीव ट्रैवल कंसेशन) नियम, 1988 के तहत पात्र सरकारी कर्मचारी चार वर्ष के ब्लॉक में मिलने वाले एक ‘होम टाउन एलटीसी’ को बदलकर पूर्वोत्तर, अंडमान-निकोबार, जम्मू-कश्मीर या लद्दाख के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, जिन कर्मचारियों का होम टाउन और हेडक्वार्टर या पोस्टिंग स्थान एक ही है, वे होम टाउन एलटीसी के पात्र नहीं होने के कारण इसे बदलने की सुविधा नहीं ले सकेंगे।

जिन कर्मचारियों का होम टाउन पूर्वोत्तर, अंडमान-निकोबार, जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। वे अपने होम टाउन एलटीसी को बदलकर इन चार क्षेत्रों में से किसी दूसरे क्षेत्र की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अपने होम टाउन वाले क्षेत्र के लिए यह सुविधा नहीं मिलेगी।

नए भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए भी इस योजना में विशेष प्रावधान किया गया है। उन्हें चार वर्ष के ब्लॉक में मिलने वाले तीन होम टाउन एलटीसी में से एक को बदलकर पूर्वोत्तर, अंडमान-निकोबार, जम्मू-कश्मीर या लद्दाख की यात्रा करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, चार वर्ष के ब्लॉक के दौरान जम्मू-कश्मीर या लद्दाख की यात्रा के लिए एक और बार होम टाउन एलटीसी बदलने की सुविधा दी गई है।

हवाई यात्रा के हकदार कर्मचारी निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार अपने हेडक्वार्टर से हकदारी वाली श्रेणी में किसी भी एयरलाइन से यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।