चिट फंड घोटाला: वेलफेयर बिल्डिंग्स एंड एस्टेट्स पर ED की रेड, 182 बैंक खाते फ्रीज और छह लग्जरी गाड़ियां जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के भुवनेश्वर जोनल कार्यालय ने करोड़ों रुपये के कथित चिट फंड घोटाले के मामले में वेलफेयर बिल्डिंग्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने कंपनी और उसके निदेशकों से जुड़े 182 बैंक खातों को फ्रीज किया है। इसके अलावा छह लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई हैं। तलाशी के दौरान 1.01 करोड़ रुपये की नकदी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।

ED ने विशाखापत्तनम और हैदराबाद स्थित कंपनी और उसके निदेशकों से जुड़े पांच रिहायशी और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली। इनमें कंपनी के निदेशक मल्ला विजया प्रसाद, वराह रामकृष्ण सत्य श्रीनिवास राव अल्ला और अन्य लोगों से जुड़े परिसर शामिल हैं।

जांच एजेंसी के मुताबिक, कंपनी के खिलाफ चिट फंड घोटाले से जुड़े कई मामले दर्ज किए गए थे और बाद में चार्जशीट भी दाखिल की गई। इन्हीं मामलों के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की जांच शुरू की।

जांच में सामने आया कि कंपनी के निदेशकों और प्रबंधन ने रियल एस्टेट कारोबार की आड़ में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर लोगों से जमा राशि जुटाई। ED के अनुसार, तय नियमों का उल्लंघन करते हुए कंपनी ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक राशि जुटाई। आरोप है कि पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों से रकम जुटाने की व्यवस्था अपनाई गई और निवेशकों की राशि का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया।

ED के अनुसार, कंपनी के निदेशकों ने जमा राशि से जुड़ी जानकारी छिपाने के लिए वित्तीय विवरणों में कथित तौर पर हेरफेर किया। इसके अलावा जमीन से जुड़े ऐसे लेन-देन किए गए, जिनसे संपत्तियों की वास्तविक कीमत छिपाई जा सके।

जांच एजेंसी का कहना है कि कंपनी ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के हजारों निवेशकों से अलग-अलग योजनाओं के जरिए कथित तौर पर रकम जुटाई। विशाखापत्तनम में जमीन उपलब्ध कराने का वादा भी किया गया था।

ED के मुताबिक, बड़ी मात्रा में निवेश जुटाने के बाद कंपनी ने कई राज्यों में अपने शाखा कार्यालय बंद कर दिए। इसके बाद निवेशकों को अपनी रकम वापस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले में ED की जांच जारी है।