राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- साधु-संत दोषी नहीं, सनातन का अपमान कर रहे हैं विपक्षी दल

Tuesday, August 4, 2026 - 16:18
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राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- साधु-संत दोषी नहीं, सनातन का अपमान कर रहे हैं विपक्षी दल

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन के बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच में किसी भी साधु-संत की संलिप्तता नहीं मिली है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के बाद एसआईटी का गठन किया गया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एसआईटी का पुनर्गठन भी किया गया, लेकिन किसी भी साधु-संत को दोषी नहीं पाया गया। ऐसे में साधु-संतों और मंदिर से जुड़े कर्मचारियों पर आरोप लगाना अनुचित है।

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही दल हैं जिन्होंने हमेशा भगवान राम और रामजन्मभूमि का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद और विधानसभा में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप सीधे-सीधे सनातन परंपरा का अपमान हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार लोगों का भारतीय जनता पार्टी या साधु-संतों से कोई संबंध नहीं है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष चर्चा से बचने की कोशिश कर रहा है। उनके अनुसार, जब निष्पक्ष जांच की बात की गई तो विपक्ष ने उसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का आचरण संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है तथा वह उत्तर प्रदेश की छवि और धार्मिक पर्यटन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।

विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर पहले चर्चा कराने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान लगातार नारेबाजी के कारण सदन का माहौल गर्म रहा।

इसी दौरान समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने सदन में मुख्यमंत्री से जुड़ी तस्वीर दिखाई, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कड़ी नाराजगी जताई। अध्यक्ष ने संबंधित विधायक को पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर करने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी घटना दोहराने पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई भी की जा सकती है।

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