रस्सी का सांप या सच की सजा? जब खबर छोड़ पत्रकार ही जांच के घेरे में आ जाए

लोकतंत्र में हर संस्था की अपनी भूमिका तय है। पत्रकार का दायित्व है तथ्य जुटाकर जनहित के मुद्दों को सामने लाना, पुलिस का दायित्व कानून-व्यवस्था बनाए रखना और न्याय व्यवस्था का दायित्व विवादों का निष्पक्ष समाधान करना। लेकिन जब खबर से ज्यादा खबर लिखने वाला व्यक्ति जांच का विषय बन जाए, तब कई सवाल स्वतः खड़े होने लगते हैं।

मध्यप्रदेश के पांढुर्णा जिले के मोहगांव थाना क्षेत्र का एक हालिया मामला इसी बहस को जन्म दे रहा है। एक पत्रकार ने कथित गो-तस्करी से जुड़ी खबर प्रकाशित की। इसके बाद खबर में संदर्भित व्यक्ति ने पत्रकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि शिकायत पर कार्रवाई की प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष और कानूनी मानकों के अनुरूप रही।

बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता बैतूल जिले का निवासी है, जबकि आवेदन मोहगांव थाने में दिया गया। ऐसे में क्षेत्राधिकार (ज्यूरिस्डिक्शन) को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि शिकायत किस आधार पर स्वीकार की गई और पत्रकार को बयान के लिए इतनी तत्परता से नोटिस क्यों जारी किया गया। इन सवालों का उत्तर संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही स्पष्ट हो सकेगा।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मूल मुद्दा क्या था? यदि खबर कथित गो-तस्करी से संबंधित थी, तो क्या जांच का केंद्र उस आरोप की सत्यता होना चाहिए था या फिर खबर प्रकाशित करने वाला पत्रकार? यही वह बिंदु है, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की भूमिका पर चर्चा शुरू होती है।

यदि किसी समाचार में तथ्यात्मक त्रुटि है या उससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, तो भारतीय कानून में उसके लिए स्पष्ट वैधानिक उपाय मौजूद हैं। मानहानि के मुकदमे, न्यायालय, प्रेस परिषद और अन्य कानूनी मंच उपलब्ध हैं। लेकिन यदि हर विवादित खबर के बाद पत्रकारों को पुलिस नोटिस और पूछताछ का सामना करना पड़े, तो खोजी और जनहित पत्रकारिता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

आज का पत्रकार पहले से ही अनेक प्रकार के दबावों के बीच काम कर रहा है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दबावों के साथ-साथ कई बार स्थानीय प्रभावशाली लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। यदि इन परिस्थितियों में पुलिस कार्रवाई को भी दबाव के रूप में देखा जाने लगे, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन सकता है।

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि संबंधित थाना प्रभारी पहले भी विवादों में रहे हैं और उनके खिलाफ पूर्व में विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालांकि किसी भी अधिकारी के बारे में अंतिम निष्कर्ष केवल आरोपों के आधार पर नहीं निकाला जा सकता। प्रत्येक मामले का मूल्यांकन तथ्यों और जांच के आधार पर ही होना चाहिए।

यह प्रकरण केवल एक पत्रकार और पुलिस के बीच का विवाद नहीं माना जा रहा, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, पुलिस की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़ा व्यापक प्रश्न बन गया है। एक ओर पुलिस का दायित्व शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना है, वहीं पत्रकारों का दायित्व भी तथ्यपरक और जिम्मेदार रिपोर्टिंग करना है। दोनों संस्थाओं के बीच संतुलन और कानूनसम्मत प्रक्रिया ही लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।

फिलहाल मोहगांव का यह मामला एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं व्यवस्था का फोकस मूल आरोपों से हटकर खबर लिखने वाले व्यक्ति पर तो केंद्रित नहीं हो रहा। यदि ऐसा है, तो यह केवल एक पत्रकार का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्र पत्रकारिता से जुड़े व्यापक विमर्श का विषय है। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं, बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है।