ममता सरकार की मंत्री शशि पांजा को SIR के तहत नोटिस, प्रक्रिया पर उठे सवाल और राजनीति तेज

Jan 25, 2026 - 15:44
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ममता सरकार की मंत्री शशि पांजा को SIR के तहत नोटिस, प्रक्रिया पर उठे सवाल और राजनीति तेज

कोलकाता (आरएनआई) — पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल विकास मंत्री शशि पांजा को चुनाव आयोग द्वारा राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत सुनवाई नोटिस जारी किया गया है, जिससे राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है। SIR मतदाता सूची की समीक्षा प्रक्रिया है, जिसे आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

शशि पांजा ने कहा कि उन्होंने प्रक्रिया के दौरान सभी दस्तावेज़ समय पर जमा कर दिए थे और उनका नाम 2002 के मतदाता सूची में पहले से ही दर्ज था, लेकिन SIR प्रणाली में उन्हें “अनमैप्ड” दिखाने के कारण नोटिस मिला। उन्होंने इस प्रक्रिया को “जल्दबाजी और अपर्याप्त तैयारी” बताया और कहा कि इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री होने के बावजूद वे किसी विशेष सुविधा का लाभ नहीं लेंगे और सुनीवाई में एक आम नागरिक की तरह उपस्थित होंगी।

टीएमसी के आईटी सेल प्रमुख देबांग्शु भट्टाचार्य ने भी दावा किया कि उनके और उनके परिवार के दस्तावेज़ सही होने के बावजूद उन्हें भी नोटिस मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा AI आधारित तकनीक का इस्तेमाल कर विरोधियों को निशाना बना रही है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक एवं सामाजिक बहस चल रही है। विपक्षी दलों और नागरिक समूहों ने मतदान अधिकार और सूची की निष्पक्षता पर चिंता जताई है, जबकि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने और डेटा को अपडेट करने के उद्देश्य से कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाओं पर आयोग से जवाब देने को कहा है, जिससे यह मुद्दा और व्यापक रूप से सुर्खियों में है।

इस बीच मतदाता सूची में डेटा त्रुटियों (जैसे समान माता-पिता के नाम वाले मतदाता, छह से अधिक बच्चों के साथ नाम आदि) की रिपोर्ट भी सामने आई है, जो यह दर्शाती है कि मतदाता रोल में कुछ तकनीकी या डाटा एंट्री संबंधी गड़बड़ियाँ हैं, जिनके कारण कई लोगों को नोटिस भेजा गया है।

इस विवाद के बीच SIR प्रक्रिया के राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही आयाम चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं, और यह स्थिति बंगाल की राजनीतिक तैयारियों और मतदाता जागरूकता को प्रभावित कर सकती है।

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