ममता बनर्जी के इस्तीफे पर सियासी टकराव: क्या कहता है संविधान और कैसे बनेगी नई सरकार

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा होता दिख रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी, जबकि चुनाव में उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल करने का दावा किया है, जिससे सत्ता परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है।

संवैधानिक रूप से देखा जाए तो किसी भी राज्य में सरकार बनाने का अधिकार उस दल या गठबंधन को होता है जिसके पास विधानसभा में बहुमत हो। यदि मौजूदा मुख्यमंत्री बहुमत खो देता है, तो उसे पद पर बने रहने का नैतिक और संवैधानिक आधार कमजोर हो जाता है। ऐसे में राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है।

अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से इनकार करता है, तो राज्यपाल उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। यदि वह बहुमत साबित नहीं कर पाते, तो राज्यपाल उन्हें पद छोड़ने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसके बाद बहुमत वाले दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया में राज्यपाल, जैसे कि सी.वी. आनंद बोस (वर्तमान राज्यपाल), संवैधानिक प्रमुख के रूप में निर्णय लेते हैं।

यदि स्थिति और ज्यादा जटिल हो जाए—जैसे कोई भी दल स्पष्ट बहुमत साबित न कर पाए—तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं या विधानसभा भंग करने का विकल्प भी सामने आ सकता है। लेकिन जहां स्पष्ट बहुमत मौजूद हो, वहां आमतौर पर उसी दल को सरकार बनाने का मौका दिया जाता है।

इस पूरे घटनाक्रम में यह भी ध्यान देने वाली बात है कि लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार हार के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर नई सरकार के गठन का रास्ता साफ करते हैं। हालांकि, यदि कोई नेता ऐसा नहीं करता, तब भी संविधान में ऐसी स्थिति से निपटने के स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं।

कुल मिलाकर, यदि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं, तो भी अंतिम निर्णय राज्यपाल और विधानसभा में बहुमत की स्थिति के आधार पर ही होगा—यानी नई सरकार बनने की प्रक्रिया रुकती नहीं, बल्कि संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ती है।