दशकों तक काम करने वाले कर्मचारियों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नियमितीकरण पर गंभीरता से करें विचार

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विभागों में लंबे समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि केवल इस आधार पर किसी कर्मचारी को नियमित नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी शुरुआती नियुक्ति अस्थायी रूप से या स्वीकृत पद पर नहीं हुई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारी वर्षों तक लगातार नियमित काम करते रहे हैं, तो उनके नियमितीकरण पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

यह महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें Vikram Nath और Sandeep Mehta शामिल थे, ने सुनाया। अदालत ने Assam सरकार के विभिन्न विभागों में मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मचारियों को राहत देते हुए Gauhati High Court की खंडपीठ के फैसले को रद्द कर दिया।

मामले में राज्य सरकार का तर्क था कि कर्मचारियों की शुरुआती नियुक्ति स्वीकृत पदों पर नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि सरकार वर्षों तक कर्मचारियों से नियमित काम लेती रही और बाद में एक कैबिनेट नीति के तहत लगभग 30 हजार समान स्थिति वाले कर्मचारियों को नियमित भी कर दिया गया। ऐसे में बाकी कर्मचारियों को इस लाभ से बाहर रखना भेदभावपूर्ण और संविधान की समानता की भावना के खिलाफ है।

पीठ ने कहा कि एक जैसी परिस्थितियों में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। अदालत ने दोहराया कि समान काम करने वालों को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को देशभर में लंबे समय से अस्थायी, संविदा और मस्टर रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अहम माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला भविष्य में नियमितीकरण से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।