झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, ईडी मामले में ट्रायल पर रोक; जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली (आरएनआई) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े एक मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने ईडी द्वारा दर्ज केस में चल रहे ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले को मुख्यमंत्री के लिए महत्वपूर्ण राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

दरअसल, यह मामला कथित मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन से जुड़े एक प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच शुरू की थी। एजेंसी का आरोप था कि भूमि से संबंधित लेन-देन में अनियमितताएं हुई हैं और इससे जुड़े पैसों को वैध बनाने की कोशिश की गई। इसी आधार पर ईडी ने मामला दर्ज कर ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जिस मूल अपराध के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया है, वही मामला अभी न्यायिक जांच के अधीन है। ऐसे में जब तक मूल केस का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक ईडी ट्रायल चलाना कानूनी तौर पर उचित नहीं है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए ट्रायल पर रोक लगाने का आदेश दिया।

इस फैसले के बाद झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने इसे “सत्य की जीत” बताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बनाया जा रहा था। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

गौरतलब है कि ईडी के इसी मामले में हेमंत सोरेन को पहले पूछताछ और गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ा था, जिसके बाद राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया था। अब ट्रायल पर रोक के आदेश से मुख्यमंत्री को न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी मजबूती मिली है।

अदालत के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि फिलहाल ईडी इस मामले में ट्रायल आगे नहीं बढ़ा सकेगी। आगे की कार्रवाई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।

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