'संसद चलो' प्रदर्शन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा: आयोजकों की जवाबदेही तय करने की मांग, कल होगी सुनवाई

20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई के लिए सहमति दे दी गई। याचिका में प्रदर्शन के आयोजकों की जवाबदेही तय करने और हिंसा के लिए कथित उकसावे की जांच की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि प्रदर्शन के आयोजक सरकार की प्रतिक्रिया के बाद भी कथित तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वकील ने तर्क दिया कि ऐसे बयानों से समाज में तनाव और कटुता बढ़ रही है, इसलिए आयोजकों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

याचिका में 20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारियों को लेकर एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अलग-अलग राज्यों द्वारा अलग-अलग तरीके अपनाने से भ्रम और असंतोष की स्थिति पैदा हो रही है।

इसके अलावा, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित अभद्र सामग्री पोस्ट करने वाले नाबालिगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के बजाय सामुदायिक सेवा जैसे सुधारात्मक उपाय अपनाने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की बजाय सुधारात्मक दृष्टिकोण अधिक प्रभावी हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा, जिसमें प्रदर्शन, आयोजकों की जवाबदेही और संबंधित कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।