मप्र कैबिनेट बैठक में बड़े ऐलान, मंत्रियों की स्वैच्छानुदान की सीमा बढ़ी, सड़क निर्माण के लिए 6900 करोड़ मंजूर

भोपाल (आरएनआई) मध्य प्रदेश कैबिनेट की सोमवार को भोपाल स्थित मंत्रालय भवन में अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसकी जानकारी एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने प्रेसवार्ता कर दी। मंत्री ने कहा कि सरकार आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्राथमिकता दे रही है। मंत्रिमंडल ने 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं और कार्यों को स्वीकृति दी। इनमें सड़क निर्माण, शहरी अधोसंरचना और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रमुख हैं। बैठक में सबसे बड़ा निर्णय मंत्रियों के स्वैच्छानुदान की राशि को लेकर लिया गया। बैठक में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।

मंत्रियों के स्वैच्छानुदान की राशि में बढ़ोतरी

कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला मंत्रियों के स्वैच्छानुदान की राशि को लेकर लिया गया। सरकार ने मंत्रियों के स्वैच्छानुदान (Discretionary Grants) की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले मंत्री किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को 16 हजार रुपए तक की राशि मदद के तौर पर दे सकते थे। इसे बढाकर अब 25 हजार तक कर दिया गया है। इस पर सरकार ने कहा है कि राशि बढ़ने के बाद लोकल लेवल तक गरीब और जरूरतमंद लोगों को तुरंत राहत मिल सकेगी। इसके अलावा सरकार ने वृद्धजनों की पेंशन के लिए 6116 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए।

ठेकेदारों को सरकार ने दी बड़ी राहत

कैबिनेट बैठक में पीडब्लूडी के अंतर्गत चल रहे सड़क सहित अन्य निर्माण कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। इसे लेकर भी बैठक में अहम निर्णय लिया गया जिससे ठेकदारों को बड़ी राहत मिलेगी। डामर (बिटुमिन) की लगातार बढ़ती दामों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि 10 करोड़ रुपए की लागत वाले निर्माण कार्यों में डामर की कीमत का अतिरिक्त भार सरकार वहन करेगी। इससे छोटे और मध्यम स्तर के ठेकेदारों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।

शहर और गाँव में सड़क निर्माण के लिए 6900 करोड़

कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग की सड़क सुदृढ़ीकरण और शहरी और नगरपालिका सड़कों के सुदृढ़ीकरण सहित नए निर्माण और उन्नयन योजनाओं के लिए 6900 रुपए करोड़ मंजूर किए हैं। मंज़ूरी के अनुसार शहरी और म्युनिसिपल सड़कों के नए कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन के लिए 2100 करोड़ रुपए और सड़कों को मज़बूत करने के लिए 4800 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

बड़े जलाशय परियोजना के विस्तार को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में एक बड़ी परियोजना के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 163 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के नीमच जिले में स्थित खुमानसिंह शिवाजी जलाशय परियोजना के विस्तार का फैसला लिया गया है। इसके तहत जलाशय की ऊंचाई 1 मीटर बढ़ाई जाएगी। इस पर सरकार ने बताया कि पाइपलाइन और प्रेशराइज्ड सिंचाई प्रणाली विकसित की जाएगी जिससे 22 गांवों के करीब 6500 किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे करीब 5200 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन में सिंचाई की जा सकेगी।

सीहोर के बुधनी में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज

मंत्रिमंडल द्वारा सीहोर के बुधनी में एमबीबीएस, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 714.91 करोड़ रुपए के स्थान पर 763.40 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार बुधनी में 100 एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता का नया मेडिकल कॉलेज तथा 500 सीटर संबद्ध अस्पताल स्थापित किया जाएगा। साथ ही नर्सिग के विभिन्न कोर्स के लिए 60 सीट प्रवेश क्षमता के नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल पाठ्क्रमों के लिए 60 सीट प्रवेश क्षमता के पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी।