के कविता की गिरफ्तारी को सीएम ने बताया राजनीति

हैदराबाद (आरएनआई) दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी द्वारा बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। सीएम रेवंत रेड्डी ने के कविता की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया और दावा किया कि चुनाव में भाजपा और बीआरएस को फायदा पहुंचाने के लिए ही के कविता की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने के कविता को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। 

सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि 'जब भी चुनाव आते हैं तो वे भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। इस दिल्ली शराब नीति मामले का तेलंगाना से कोई लेना-देना नहीं है। यह मामला दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ है। हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पीएम मोदी की धुन पर नाच रही हैं। चुनाव से कुछ दिन पहले ही उन्होंने के कविता को गिरफ्तार किया है। यह भाजपा और बीआरएस को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। यह गिरफ्तारी राजनीति का हिस्सा है।' के कविता की गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि 'वे सरकार ईडी को औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे केसीआर के भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर हैं।'

बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को शुक्रवार को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में हैदराबाद स्थित के कविता के परिसरों पर छापेमारी की और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। के कविता की गिरफ्तारी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में हुई है। ईडी का दावा है कि के कविता दिल्ली आबकारी घोटाले में कारोबारियों की साउथ लॉबी से जुड़ी हुईं थी। के कविता की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीआरएस के प्रवक्ता ने के कविता की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया और दावा किया कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे से मिले हुए हैं। ईडी ने के कविता को हैदराबाद स्थित बंजारा हिल्स के घर से गिरफ्तार किया गया और शनिवार को उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। 

के कविता की गिरफ्तारी पर उनके भाई और तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटी रामाराव ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। रामाराव ने चंद्रबाबू नायडू के एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को साझा भी किया, जिसमें सरकार पर जांच एजेंसियों का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। 

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