कलेक्टर द्वारा साप्ताहिक समय सीमा बैठक का किया गया आयोजन
लंबित सीएम हेल्प लाइन का प्राथमिकता से करें निराकरण - कलेक्टर
गुना (आरएनआई) कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में साप्ताहिक समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक, अपर कलेक्टर अखिलेश जैन सहित समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त जिला अधिकारीगण उपस्थित रहे तथा शेष अनुभाग स्तरीय अधिकारी व्हीसी के माध्यम से वर्चुअली उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान विगत लोकसभा/ विधानसभा के दौरान जिन कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने निर्वाचन के दौरान विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, आयोग के निर्देशानुसार उनके लंबित मानदेय का निराकरण तत्काल किया जाये। चुनाव के दौरान किसी भी कार्यालय में जिन कर्मचारियों का संलग्नीकरण किया गया है, यदि अब भी कार्यालय में संलग्न हैं, तो उन्हें तत्काल मूल विभाग में वापिस किया जाये।
आगामी दीपावली त्यौहार को देखते हुए मिलावटी मावा एवं अन्य खाद्य पदार्थो पर अंकुश लगाने के लिए सतत निगरानी की जावे और खाद्य सामग्रियों की सैपलिंग लेने की कार्यवाही करना सुनिश्चित की जावे। जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर चिन्हित स्थान एवं हाट बाजारों में बिना लायसेंस के अवैध तरीके से पटाखों का विक्रय नही होना चाहिये। इन स्थानों पर होमगार्ड के जवानों को तैनात किया जावे। विगत दिवस मारकीमहू में घटना को दृष्टिगत रखते हुए जिले में जिन स्थानों पर हाट बाजार लगते हैं, उनमें असुरक्षित रूप से आतिशबाजी का विक्रय न हो, इस संबंध में अपर कलेक्टर एवं सबंधित अनुविभागीय अधिकारी भ्रमण कर सतत नजर रखने के निर्देश दिये।
ईट राईट चैलेंज कार्यक्रम से संबंधित अभियान जिले में जारी है, इस दौरान शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं आदिम जाति विभाग के सभी छात्रावासों में जहां कैंटीन संचालित होती हैं उनका पंजीयन कराना सुनिश्चित कराएं। साथ ही इस अभियान के तहत गुना के शास्त्री पार्क सब्जी मंडी एवं राघौगढ़ की सब्जी मंडी में क्लीन एंड फ्रेश व वेजीटेबल मार्केट विकसित करने के संबंध में सब्जी विक्रेताओं के भी पंजीयन कराये जावें। इस संबंध में इन स्थलों का संबंधित तहसीलदार एवं एसडीएम जाकर भ्रमण करें।
इसी प्रकार जिले में खाद वितरण एवं सोयाबीन उपार्जन से संबंधित समीक्षा की गई। इस दौरान यह संज्ञान में आया है कि आरोन क्षेत्र की सहरोक केन्द्र का खाद वितरण आरोन से किया जा रहा है। बिना सूचना के केन्द्र परिवर्तन किस आधार पर किया गया, इस संबंध में नोडल अधिकारी को तलब किया जावे। विगत 01 जुलाई से 31 अक्टूबर तक डीईओ, डीपीसी द्वारा जिन छात्रावासों का निरीक्षण किया गया है, उसका प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।
सीएम हेल्पलाइन में सितंबर की स्थिति में जारी रैंक अनुसार ‘डी’ ग्रेडिंग वाले सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि अपनी ग्रेडिंग में सुधार करना सुनिश्चित करें। जिसमें राजस्व, स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन, खाद्य, शिक्षा, पीएचई एवं वित्त को अपनी रैंक में सुधार करने के लिए विशेष प्रयास करें। प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान से संबंधित सर्वे कार्य के दौरान यह ध्यान रखा जावे कि अभी भी जनजातीय क्षेत्र के बहुत से आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पंचायत भवन के भवन अच्छी स्थिति में नही हैं, उन्हें इस सर्वे के दौरान चिन्हित कर भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित किया जाये।
बैठक के अंत में समय सीमा के लंबित पत्रों को सभी विभाग प्रमुख प्राथमिकता से निर्धारित समस सीमा अवधि में निराकृत करना सुनिश्चित करें।
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