छात्रों का सरकार पर हमला, बोले- हमें बांटने की साजिश; 10 अगस्त को विधानसभा मार्च की चेतावनी

झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच ने शनिवार को राज्य सरकार पर छात्रों को बांटने और आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया। मंच ने चेतावनी दी कि यदि रविवार तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 10 अगस्त को 50 हजार से अधिक छात्रों के साथ विधानसभा मार्च किया जाएगा।

रिफॉर्म्स मंच के मुताबिक, शुक्रवार देर रात सरकार के साथ हुई बैठक में छात्रों ने अपनी सभी मांगें विस्तार से रख दी थीं। इसके बावजूद सरकार ने शनिवार को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से जुड़े छात्र संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया। मंच का दावा है कि इन संगठनों की आंदोलन में कोई भूमिका नहीं रही है।

रिफॉर्म्स मंच के नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के इस कदम को राजनीतिक चाल बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के बीच विभाजन पैदा कर आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। पासवान ने कहा कि आंदोलन में शामिल सभी छात्र एकजुट हैं और सरकार के रवैये से उनमें नाराजगी बढ़ रही है।

10 अगस्त को 50 हजार छात्रों के साथ विधानसभा मार्च की चेतावनी

रविंद्र पासवान ने कहा कि अगर रविवार तक सरकार छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो राज्यभर से 50 हजार से अधिक छात्र रांची पहुंचेंगे और 10 अगस्त को विधानसभा की ओर मार्च करेंगे।

उन्होंने कहा कि मंच के सदस्य राहुल क्रांति, जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे, तबीयत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इसके अलावा तीन अन्य छात्र भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पासवान ने कहा कि यदि आंदोलन के दौरान किसी छात्र के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

सरकार ने की कई दौर की बातचीत

सरकार की ओर से मंत्रियों दीपिका पांडेय सिंह, सुदिव्य कुमार, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव की समिति ने शुक्रवार रात से विभिन्न छात्र संगठनों के साथ पांच दौर की बातचीत की। हालांकि, इन बैठकों के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका।

प्रदर्शनकारी छात्रों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी सभी प्रमुख मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। अब सरकार और छात्रों के बीच अगले दौर की बातचीत तथा 10 अगस्त के प्रस्तावित विधानसभा मार्च को लेकर स्थिति पर नजर बनी हुई है।