मध्यप्रदेश सरकार ने फिर लिया ₹3,600 करोड़ का कर्ज, 30 साल तक चुकानी होगी ₹2,000 करोड़ की किश्त

मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बाजार से 3,600 करोड़ रुपये का नया कर्ज जुटाया है। यह राशि सरकारी प्रतिभूतियों (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज) की नीलामी के माध्यम से ली गई है। सरकार ने इस कर्ज को दो हिस्सों में लिया है। पहली किश्त 1,600 करोड़ रुपये की है, जिसे 18 वर्ष की अवधि के लिए 7.61 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लिया गया है। दूसरी किश्त 2,000 करोड़ रुपये की है, जिसकी अवधि 30 वर्ष और ब्याज दर 7.90 प्रतिशत तय की गई है। दूसरी किश्त का भुगतान वर्ष 2056 तक किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग प्रदेश में चल रही विकास और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं पर किया जाएगा। हालांकि किन-किन परियोजनाओं पर यह धन खर्च होगा, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। आमतौर पर इस तरह की राशि सड़क, बिजली, पेयजल और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं में उपयोग की जाती है। 

हाल ही में विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा लिए गए कुल उधार का लगभग 29.43 प्रतिशत हिस्सा पुराने कर्ज के भुगतान में खर्च हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यदि कर्ज की रफ्तार आर्थिक विकास से अधिक बनी रही तो भविष्य में वित्तीय दबाव और बढ़ सकता है।