इंदौर में 110 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले का भी जिक्र, आयोग की रिपोर्ट में फर्जी फाइलों और राशि गबन के आरोप

इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी से 36 लोगों की मौत के मामले की जांच कर रहे आयोग की रिपोर्ट में नगर निगम से जुड़े करीब 110 करोड़ रुपये के कथित ड्रेनेज घोटाले का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ड्रेनेज लाइन बिछाने के नाम पर कथित तौर पर फर्जी फाइलें और दस्तावेज तैयार किए गए, जबकि कागजों में परियोजनाओं को पूरा दर्शाकर राशि के गबन की बात सामने आई।

मामले में ठेकेदारों और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने तथा एक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का उल्लेख रिपोर्ट में है। जांच आयोग ने तत्कालीन नगर आयुक्त को भी बयान के लिए बुलाया था। रिपोर्ट में अलग-अलग अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों और कथित लापरवाही का विवरण शामिल किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक भागीरथपुरा की समस्या सिर्फ पेयजल पाइपलाइन तक सीमित नहीं थी। क्षेत्र की पुरानी और क्षतिग्रस्त ड्रेनेज लाइन भी संकट की बड़ी वजह बनी। कई स्थानों पर ड्रेनेज और पेयजल लाइनें समानांतर बिछी थीं। इससे दूषित पानी के पेयजल आपूर्ति में पहुंचने की आशंका बनी रही। खुदाई के दौरान ड्रेनेज लाइन टूटी हुई मिलने का भी रिपोर्ट में उल्लेख है।

2019 में भागीरथपुरा की पेयजल लाइन बदलने के लिए तैयार किए गए प्रोजेक्ट में ड्रेनेज लाइन बदलने का काम भी शामिल था। इसके बावजूद पुरानी ड्रेनेज व्यवस्था की समस्या बनी रही।

आयोग ने वर्ष 2015 से 2025 तक नगर निगम के करीब दस वर्षों के कामकाज की समीक्षा करते हुए भागीरथपुरा की पेयजल और ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर किए गए कार्यों तथा अलग-अलग नगर आयुक्तों के कार्यकाल में लिए गए निर्णयों की जानकारी रिपोर्ट में शामिल की है।

रिपोर्ट में इंदौर के लिए अलग जल-मल बोर्ड गठित करने की अनुशंसा का भी उल्लेख है। आयोग ने बड़े शहर की जरूरतों को देखते हुए ऐसे बोर्ड की आवश्यकता बताई है। रिपोर्ट के अनुसार, इसके गठन को लेकर पहले भी प्रयास और पत्राचार हुए, लेकिन अब तक बोर्ड का गठन नहीं हो सका।

वहीं, हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ताओं ने जांच आयोग की रिपोर्ट की हिंदी प्रति उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों ने आयोग के समक्ष हिंदी में बयान दिए थे, जबकि आयोग की पूरी रिपोर्ट अंग्रेजी में तैयार कर सौंपी गई है।