पीएम केयर्स फंड में 8,452 करोड़ रुपये, ग्रामीण स्कूलों की बदहाली पर अभिजीत दीपके का सवाल; बोले- बन सकते हैं 1,000 से ज्यादा हाईटेक स्कूल

Wednesday, August 19, 2026 - 16:58
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पीएम केयर्स फंड में 8,452 करोड़ रुपये, ग्रामीण स्कूलों की बदहाली पर अभिजीत दीपके का सवाल; बोले- बन सकते हैं 1,000 से ज्यादा हाईटेक स्कूल

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। उन्होंने सुझाव दिया कि फंड में उपलब्ध राशि का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

दीपके की पार्टी ने ग्रामीण स्कूलों की स्थिति को लेकर ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू किया है। उनका कहना है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए बेहतर सड़क, स्कूलों में बैठने के लिए पर्याप्त बेंच और पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है।

पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक फंड में 8,452 करोड़ रुपये का बैलेंस था। रिपोर्ट के मुताबिक, एक साल पहले यह राशि 7,173 करोड़ रुपये थी। 2024-25 के दौरान फंड से 87.85 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह राशि 15.6 करोड़ रुपये थी।

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, फंड में मौजूद 8,452 करोड़ रुपये में से करीब 7,846 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में और लगभग 605 करोड़ रुपये सेविंग बैंक खातों में रखे गए थे।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत 2024-25 में करीब 87.8 लाख रुपये खर्च किए गए। यह योजना कोरोना महामारी के दौरान अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक को खोने वाले बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई थी।

इसी आंकड़े को आधार बनाते हुए अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया कि जब ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, तो फंड की इतनी बड़ी राशि का इस्तेमाल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में क्यों नहीं किया जा सकता।

दीपके का दावा है कि अगर एक आधुनिक और सुविधाओं से लैस स्कूल के निर्माण पर करीब 8 करोड़ रुपये खर्च किए जाएं, तो 8,500 करोड़ रुपये की राशि से 1,000 से अधिक हाईटेक मॉडल स्कूल तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से ग्रामीण बच्चों की शिक्षा और स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की अपील की है।

अब दीपके की इस मांग ने पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल और ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में निवेश को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

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