तिरुपति लड्डू घी विवाद: सीबीआई ने TTD अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए, निविदा शर्तों में चूक का आरोप

नई दिल्ली (आरएनआई)। तिरुपति बालाजी के प्रसाद लड्डू में उपयोग होने वाले घी की आपूर्ति में मिलावट से जुड़े विवाद में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। जांच एजेंसी ने पाया है कि निविदा शर्तों की अनदेखी और लापरवाही के कारण मिलावटी घी की आपूर्ति हुई थी, जिससे लाखों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को आहत होने का जोखिम पैदा हुआ।

सीबीआई की जांच में उल्लेख किया गया है कि टीटीडी के अधिकारी ओ. बालाजी (एफए एवं सीएओ), ए.वी. धर्म रेड्डी (पूर्व अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी) और अनिल कुमार सिंघल (पूर्व कार्यकारी अधिकारी) ने निविदा शर्तों को पर्याप्त रूप से जांचे बिना मंजूरी दी, जिससे प्रशासनिक खामियां पैदा हुईं। इन खामियों के चलते घी आपूर्ति के अनुबंधों में असंगतियाँ बनीं और परिणामस्वरूप प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू में प्रयोग होने वाले घी की गुणवत्ता से समझौता हुआ।

जांच एजेंसी के अनुसार भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड, वैष्णवी डेयरी स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड और मालगंगा मिल्क एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों ने 2020 से 2023 के बीच TTD को मिलावटी घी की आपूर्ति की, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। सीबीआई ने यह मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं बताया, बल्कि इसे धार्मिक आस्था से जुड़े गंभीर विषय के रूप में मानते हुए राज्य सरकार से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की सिफारिश की है।

इस मामले पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने बताया कि एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) की प्रयोगशाला की रिपोर्ट में घी में पशु वसा के मिलने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद यह बात सार्वजनिक की गई थी। नायडू ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा कि मिलावट का पता चलने के बाद ही उन्होंने स्थिति पर बात की थी।

इस विवाद ने तिरुपति लड्डू, जो लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र प्रसाद के रूप में जाना जाता है, उसकी आपूर्ति श्रृंखला और गुणवत्ता नियंत्रण पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब राज्य सरकार और TTD प्रशासन पर कार्रवाई के निर्देशों को लागू करने और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने की व्यापक निगाह बनी हुई है।

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