कलेक्टर की अध्यक्षता में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न

गुना (आरएनआई) कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में आज खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में किया गया, जिसमें जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पाण्डेय सहित जिले के समस्त कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपस्थित रहे। 

किसान पंजीयन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत

बैठक के प्रारंभ में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान पंजीयन हेतु शासन द्वारा 35 पंजीयन केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। ये पंजीयन केन्द्र विगत वर्ष की भांति ई-उपार्जन पोर्टल पर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि बोनस की घोषणा अभी नहीं हुई है। किसान पंजीयन कार्य 07 फरवरी से 07 मार्च 2026 तक किया जाएगा। साथ ही जिला उपार्जन समिति का गठन भी पूर्ण कर लिया गया है।

नि:शुल्क एवं सशुल्क पंजीयन की सुविधा

किसानों के लिए सहकारी समितियों के पंजीयन केन्द्रों पर नि:शुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्र एवं साइबर कैफे के माध्यम से 50 रुपये शुल्क का भुगतान कर पंजीयन कराया जा सकेगा।

पंजीयन हेतु किसान का नाम, पिता का नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, आईएफएससी कोड, शाखा का नाम तथा वही मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा हो, अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। समग्र आईडी के साथ भूमि विवरण अंकित होना आवश्यक है। किसान चाहें तो विक्रय हेतु नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं, जिसके लिए नॉमिनी का आधार नंबर देना होगा। पंजीयन के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अथवा ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 पर विशेष चर्चा

बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के संबंध में अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत शेष रहे सभी अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर नवीन गैस कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं। अनुसूचित जनजाति की वयस्क महिला द्वारा वंचित होने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर “प्रथम आओ-प्रथम पाओ” के आधार पर गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान

धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत चयनित 229 ग्रामों में निवासरत अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक परिवार को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराकर सेचुरेशन किए जाने के निर्देश दिए गए।

पंजीयन स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

कलेक्टर ने पंजीयन स्थलों पर बैठक व्यवस्था, छाया, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में किसान पंजीयन, समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्था, शासकीय उचित मूल्य दुकानों की स्थिति, खाद्यान्न वितरण तथा सीएम हेल्पलाइन की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

उत्कृष्ट कार्य पर जिला आपूर्ति विभाग सम्मानित

बैठक के अंत में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निराकरण में उत्कृष्ट कार्य करने पर जिला आपूर्ति विभाग को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।