होर्मुज पर बढ़ा वैश्विक तनाव: 22 देशों ने ईरान को दी सख्त चेतावनी, कार्रवाई के संकेत

अबू धाबी (आरएनआई)। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता गहराती जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन समेत 22 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर ईरान की हालिया सैन्य गतिविधियों की कड़ी निंदा की है और उसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है।

संयुक्त बयान जारी करने वाले देशों में संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेकिया, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इन देशों ने खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमलों और तेल-गैस संयंत्रों को निशाना बनाए जाने को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया है।

बयान में कहा गया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का अहम मार्ग है और यहां किसी भी तरह की बाधा का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान द्वारा जहाजों की आवाजाही में रुकावट डालना, ड्रोन और मिसाइल हमले करना तथा समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने जैसी गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं।

इन देशों ने ईरान से तत्काल अपनी आक्रामक गतिविधियां रोकने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो वे समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन करने पर भी जोर दिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समुद्र में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता एक बुनियादी अधिकार है। ऐसे में होर्मुज जैसे रणनीतिक मार्ग में व्यवधान वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जिसका असर खासकर कमजोर अर्थव्यवस्थाओं पर अधिक पड़ेगा।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार जारी करने के फैसले का इन देशों ने स्वागत किया है। साथ ही ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए तेल उत्पादक देशों के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भी काम करने की बात कही गई है।

कुल मिलाकर, होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ता यह टकराव अब वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है, जहां किसी भी बड़े कदम का असर अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है।

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