लोकसभा अध्यक्ष ने जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मंजूर किया, तीन सदस्यीय समिति बनी

नई दिल्ली (आरएनआई) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के नोटिस को स्वीकार कर लिया। उन्होंने जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति भी गठित की। लोकसभा में यह एलान करते हुए ओम बिरला ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। लोकसभा स्पीकर ने तीन सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य शामिल हैं। बिरला ने कहा, 'समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का प्रस्ताव जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक लंबित रहेगा।'

इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 7 अगस्त, 2025 को कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की सिफारिश करने वाली आंतरिक जांच प्रक्रिया को कानूनी मान्यता प्राप्त है। जस्टिस वर्मा के आवासीय परिसर में आग लगने के बाद जले हुए नोट मिले थे। उस समय वे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।

इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने जस्टिस वर्मा की उस मांग को भी खारिज कर दिया था, जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की ओर से उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश को रद्द करने की अपील की गई थी।

यह मामला 14 मार्च को उनके दिल्ली स्थित आवास पर आग लगने के दौरान दमकल की गाड़ियों की ओर से कथित तौर पर नकदी पाए जाने के बाद सामने आया था, जब वे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। न्यायाधीश अपने घर पर मौजूद नहीं थे। 28 जुलाई को एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कई सवाल पूछे थे।

Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X