लाड़ली बहना योजना को लेकर महिला बाल विकास विभाग ने जारी किया आदेश

भोपाल, (आरएनआई) मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई महिलाओं के लिए शुरू की गई लाड़ली बहना योजना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। एक तरफ जनवरी में अगली किस्त मिलेगी या नहीं? को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए है, वही दूसरी तरफ महिला बाल विभाग सागर द्वारा एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है।इस आदेश में अपात्रों को बाहर करने के निर्देश दिए गए है।इस आदेश को कांग्रेस नेता सैय्यद जाफर ने एक्स पर शेयर किया है और इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सैय्यद जाफर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि लाड़ली बहना योजना’ में लाभ लेने वाली बहनों को आपत्र कर योजना से बाहर करने की सरकार की साजिश है । उन्होंने मांग की है कि पात्र आपत्र के सरकारी आदेश को तत्काल प्रदेश सरकार रद्द करें। जाफर ने महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश निरस्त करने की मांग उठाई है। नई भाजपा सरकार ने  अपात्र महिलाओं को लाड़ली बहना योजना से बेदखल करने का आदेश दिया है।

सैय्यद जाफर ने आगे लिखा है कि कांग्रेस की मांग- वंचित करने की बजाय योजना में छूट गई बहनों को जोड़ने का अभियान शुरू किया जाए। लाखों महिलाएं अभी भी लाड़ली बहना योजना के फायदे से वंचित है। चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मध्यप्रदेश की बहनों को वचन दिया था।चुनाव में की भाजपा द्वारा की गई घोषणाओं से महिलाओं में प्रतिमाह 3000 मिलने की उम्मीद बंधी है। उन्होंने सीएम डॉ.मोहन यादव से महिलाओं की उम्मीदें नहीं तोड़ने की मांग की है।

एमपी कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि लाड़ली बहना योजना में छँटनी शुरू,धीरे-धीरे सरकार योजना बंद करने की तैयारी में है, लाड़ली से ठगी आने लगी सामने हे ! सरकार, बंद करो ठगी का कारोबार।