युमनाम खेमचंद सिंह बने मणिपुर के मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम और दो मंत्रियों ने भी ली शपथ

Feb 4, 2026 - 19:30
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युमनाम खेमचंद सिंह बने मणिपुर के मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम और दो मंत्रियों ने भी ली शपथ

इंफाल (आरएनआई)। लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन झेल चुके मणिपुर को आखिरकार नया मुख्यमंत्री मिल गया है। भाजपा मणिपुर विधायक दल के नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल अजय भल्ला ने लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

62 वर्षीय खेमचंद सिंह को इससे पहले मंगलवार को नई दिल्ली में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया था। शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। खेमचंद सिंह मार्शल आर्ट के धुरंधर माने जाते हैं और वे मैतेई समुदाय से आते हैं।

नए मंत्रिमंडल में सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए दो उपमुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। भाजपा विधायक नेमचा किपगेन, जो कुकी समुदाय से हैं, ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं नागा पीपुल्स फ्रंट के विधायक एल डिखो ने भी उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा भाजपा के गोविंदास कोंथौजम और एनपीपी के केके लोकेन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। नेमचा किपगेन ने नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से डिजिटल माध्यम से शपथ ग्रहण किया।

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद युमनाम खेमचंद सिंह ने कहा कि मणिपुर ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 36 समुदाय रहते हैं और नई सरकार का प्रयास होगा कि मणिपुर में शांति, सद्भाव और स्थिरता बहाल की जाए।

भाजपा विधायक दल की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में करीब डेढ़ घंटे तक चली थी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पर्यवेक्षक तरुण चुघ मौजूद रहे। कई नामों पर चर्चा के बाद खेमचंद सिंह के नाम पर सहमति बनी।

इस फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की पसंद के विपरीत माना जा रहा है। चर्चा थी कि बीरेन सिंह मैतेई समुदाय के ही गोविंद दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने खेमचंद सिंह को आगे बढ़ाया। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के दौरान बीरेन सिंह द्वारा कई बार केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी की गई थी। हालांकि, उन्हें राज्यसभा भेजे जाने का आश्वासन दिए जाने की भी बात सामने आ रही है।

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