परिसीमन पर केंद्र सरकार घिरी: कांग्रेस का आरोप—‘संविधान को कमजोर करने की कोशिश’

परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के लोकसभा भाषण पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार अहम मुद्दों से ध्यान भटका रही है और संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में परिसीमन जैसे गंभीर मुद्दे पर कोई स्पष्ट बात नहीं की। उनका आरोप है कि करीब 40 मिनट के भाषण में इस विषय से जुड़े सवालों और चिंताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया।

कांग्रेस का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को बिना पर्याप्त चर्चा और राज्यों से परामर्श के आगे बढ़ा रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि न तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और न ही राज्य सरकारों से औपचारिक या अनौपचारिक संवाद किया गया, जबकि इसका सीधा असर लोकसभा और विधानसभा सीटों के संतुलन पर पड़ेगा।

जयराम रमेश ने यह भी कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों, खासकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन राज्यों की जनता इसका जवाब चुनाव के जरिए देगी।

कांग्रेस ने यह भी मुद्दा उठाया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग पर भी सरकार ने कोई ठोस रुख नहीं अपनाया है। पार्टी का कहना है कि यह कदम सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

अब इस मुद्दे पर संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम हैं।