जनसांख्यिकीय बदलावों पर हाई लेवल कमेटी करेगी मंत्रालयों और राज्यों से सुझाव, अमित शाह ने जल्द रिपोर्ट देने को कहा

देश में जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक में समिति की कार्ययोजना पर चर्चा हुई और गृह मंत्री ने जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का सुझाव दिया।

समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जमीनी स्तर की जानकारी जुटाने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी। इन दौरों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पहले ही आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु एक विस्तृत प्रश्नावली भी तैयार की गई है। साथ ही विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से भी सुझाव और फीडबैक लिया जाएगा।

अमित शाह ने समिति की रणनीति की सराहना करते हुए गृह सचिव को निर्देश दिया कि समिति के दैनिक कार्यों और राज्य दौरों के दौरान हरसंभव प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन कर उनसे निपटने के लिए नीतिगत, विधायी और प्रशासनिक उपाय सुझाने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया है।

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर समिति के अध्यक्ष हैं। समिति में जनगणना आयुक्त के अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) की सदस्य डॉ. शमिका रवि शामिल हैं।

समिति देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का वैज्ञानिक अध्ययन करेगी, उनके कारणों का विश्लेषण करेगी और सरकार को आवश्यक नीतिगत, विधायी तथा प्रशासनिक सिफारिशें सौंपेगी।