कब होगी अवैध कॉम्प्लेक्स, तलघर के निर्माण सहित शासकीय भूमि पर कॉलोनियों एवं कब्जो पर बुलडोजर की कार्यवाई!

गुना (आरएनआई) भूमाफिया मस्त जनता त्रस्त, शासन के निर्देशो पर प्रशासन की कारवाई को लेकर कब होगा संशय खत्म! शहर में नजूल आवासीय सर्वे नंबर 722 में अवेध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और सरकारी भूमि पर बनी सराय पर खड़े हुए कॉम्प्लेक्स पर कब होगी कार्यवाही?

एक जानकारी के अनुसार सन 2018 में तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर अनुराधा गली में बन रहे कॉम्प्लेक्स,सुगन चौराहे सहित बोहरा मस्जिद कॉम्प्लेक्स को लेकर उस समय की एसडीएम और सिटी तहसीलदार ने इन कॉम्प्लेक्स की जांच की थी। जिसमे अनुराधा गली में अग्रवाल कॉम्प्लेक्स, ताटके कॉम्प्लेक्स सहित बोहरा कॉपलेक्स को अनुमति से ज्यादा एवं शासकीय भूमि पर पाते हुए तत्कालीन कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी।

कलेक्टर के निर्देश पर इन कॉम्प्लेक्स संचालकों_मालिको को नोटिस देकर अवेध निर्माण हटाने दिया। कि उक्त निर्माण अवेध हैं और शासकीय भूमि पर निर्माण किया गया हैं। वही शहर के विभिन्न कॉलोनियों को शासकीय, विक्रय निषेध, नालों,कब्रिस्तान,भूदान,पट्टे और मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा को लेकर नोटिस और कार्यवाही के दौरान ही उक्त अधिकारियों का शासन स्तर पर तबादला हो गया।

इस बीच कलेक्टर सहित निचले स्तर के अधिकारियों के तबादले होते रहे ओर इनकी फाइल ठंडे बस्ते में दुधारू गाय के चलते दबी हुई हैं।

वर्तमान में सरकार की अवेध निर्माण_शासकीय भूमि पर कब्जा और निर्माण को लेकर मुहिम चल रही हैं, वही क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री के भी ऐसे कब्जो और अवेध निर्माण करने वाले भूमाफियाओं पर प्रशासन कार्यवाही कर उन्हे जिले से नेस्तानुबूद करे। तो शहर की बुद्धिजीवी जनता और नागरिक जिला प्रशासन की नजरे लगाए हैं।

सुविग जानकारी अनुसार 130 कोलोनाइजर्स की जांच निचले स्तर पर रिपोर्ट भी तत्कालीन कलेक्टर अमनबीर को सौंपी, तभी उनका भी अचानक तबादला होने से जांच रिपोर्ट दबी हुई हैं। इसमें विभिन्न अवेध कालोनियों की भी विस्तृत रिपोर्ट भी हैं। जिनमे सरकारी,नजूल,नालों,विक्रय निषेध भूमि,भूदान,मंदिर माफी, सहरीयो की जमीन,पट्टे की जमीन की सूक्ष्म रिपोर्ट पटवारियों से लेकर तहसीलदार ने डीएम को टीप लगाकर सौंपी थी।

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