मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी; नए चेहरों की एंट्री की चर्चा

भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के पिछले दो दिनों से दिल्ली दौरे पर रहने और संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद इन अटकलों को और बल मिला है। चर्चा है कि मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक करीब दो महीने पहले प्रदेश सरकार के मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक लिया गया था। इसमें जिलों के प्रवास, विभागीय योजनाओं की प्रगति, संगठन के साथ समन्वय और प्रभार वाले जिलों में सक्रियता जैसे बिंदुओं को आधार बनाया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा भी की थी। बताया जा रहा है कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जा चुकी है।

दतिया उपचुनाव, विधानसभा के मानसून सत्र और राज्यसभा चुनाव जैसी राजनीतिक गतिविधियों के चलते मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया गया था। अब इन गतिविधियों के बाद एक बार फिर विस्तार की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं।

वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत मोहन यादव मंत्रिमंडल में 31 सदस्य हैं, जबकि संवैधानिक प्रावधानों के तहत अधिकतम 35 सदस्य हो सकते हैं। ऐसे में चार नए मंत्रियों को शामिल करने की गुंजाइश है। हालांकि, चर्चा है कि संभावित फेरबदल में कुछ मौजूदा मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। दो वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है।

सूत्रों के हवाले से मंत्री विजय शाह, धर्मेंद्र लोधी, लखन पटेल और प्रतिमा बागरी को लेकर पार्टी के स्तर पर समीक्षा की चर्चा है। हालांकि, इन बदलावों को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

वहीं संभावित नए चेहरों को लेकर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, शैलेंद्र कुमार जैन, प्रदीप लारिया, अर्चना चिटनीस, मालिनी गौड़ और सिंधिया समर्थक बृजेंद्र सिंह यादव के नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इनमें से चार से पांच नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।

फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम फैसला भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के बीच होने वाले मंथन के बाद ही सामने आएगा।