जेपीएससी मेधा घोटाला: रिजल्ट से पहले 267 अभ्यर्थियों का डाटा लीक

रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी ने विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले ही 267 चयनित अभ्यर्थियों की गोपनीय जानकारी परीक्षा संचालन एजेंसी के कर्मचारी उस्मान के साथ व्हाट्सएप पर साझा की गई थी। इस मामले में डिजिटल साक्ष्य और कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी अदालत के सामने पेश किए गए हैं।

सीआईडी के अनुसार, जेपीएससी की तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता और टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी उस्मान के बीच हुई व्हाट्सएप बातचीत की जांच में यह जानकारी सामने आई। एजेंसी का आरोप है कि दोनों के बीच केवल चयनित अभ्यर्थियों का डाटा ही नहीं, बल्कि परीक्षा से संबंधित प्रश्न-उत्तर, ओएमआर शीट के पुनर्मूल्यांकन और सफल अभ्यर्थियों की श्रेणीवार व कोटिवार संख्या जैसी संवेदनशील जानकारियां भी साझा हुई थीं।

जांच में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, लीक हुए डाटा में बिहार के 146, उत्तर प्रदेश के 82 और हरियाणा के 14 अभ्यर्थी शामिल थे। शेष अभ्यर्थियों का संबंध अन्य राज्यों से बताया गया है। सीआईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि गोपनीय जानकारी किन परिस्थितियों में साझा की गई और इस कथित नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे।

आरोप पत्र में संबंधित अधिकारियों और परीक्षा एजेंसी के कर्मचारियों के बीच हुई बातचीत का विवरण भी शामिल किया गया है। सीआईडी के मुताबिक, श्वेता गुप्ता और उस्मान के बीच जून 2025 से जुलाई 2026 के दौरान कई बार संपर्क हुआ। अन्य संबंधित व्यक्तियों के कॉल रिकॉर्ड भी जांच का हिस्सा बनाए गए हैं। एजेंसी ने इन तथ्यों को परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच से जोड़कर अदालत में पेश किया है।

यह मामला जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित पेपर लीक, ओएमआर शीट में हेराफेरी और चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़ा है। सीआईडी का कहना है कि जांच में मिले डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है और आरोपितों की दोषसिद्धि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।