शिवराज कैबिनेट बैठक सम्पन्न, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर अतिथि विद्वानों-किसानों को भी बड़ा तोहफा

भोपाल। (आरएनआई) मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्मपन्न हुई है। इसमें मप्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई है।बैठक में प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में किसान मित्र योजना को भी मंजूरी दे दी गई है।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
किसान मित्र योजना को मंजूरी।  इस योजना के अंतर्गत किसानों को 200 मीटर तक की दूसरी के लिए स्थाई कनेक्शन के लिए आधी राशि देनी पड़ेगी। बाकी की आधी राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकार और बाकी का 10 प्रतिशत हिस्सा वितरण कंपनी की ओर से दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वानों को 50 हजार रुपए प्रतिमाह मानेदय। सेवा जारी रहेगी। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि को मिली मंजूरी >मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 6500 से बढकर 7250, सहायिकाओं को मानदेय 5750 से बढ़ाकर 6000 के प्रस्ताव को मंजूरी। लाडली बहना योजना और उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को 450 रुपए में सिलेंडर नगरीय प्रशासन विभाग में ऑटोमैटिक बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम को मंजूरी भी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाडली बहनों को मिलेगा आवास मुरैना में नए मेडिकल कॉलेज।जिले में ही इलाज की सुविधा आमजन को मिल सकते है, इसके सरकार की नई पहल। जिला उद्योग और नवीवीकरण के लिए 27 करोड़ की मंजूरी। भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क परियोजना के तहत हाईब्रिड पार्क और विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी 10 नए सीएम राइस के लिए 330 करोड़ की स्वीकृति।आदिम जाति कल्याण विभाग। शिव नगरी ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का काम अंतिम चरण में है। 18 सितंबर को इसका उद्घाटन होगा। परिसर के समग्र विकास के लिए 1535 करोड़ की स्वीकृति। पर्यटन के हिसाब से विकास किया जाएगा। जनजातिय कार्य विभाग में तकनीकी पदों का पुर्नगठन और नवीन पदों का सर्जन और कुछ पदों को समर्पण के प्रस्तावों।
लाड़ली बहना आवास योजना के लिए 17 सितम्बर से आवेदन, मंत्रियों को जुड़ने के निर्देश सीएम चौहान ने मंत्रिगण को रसोई गैस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कार्य से जुड़ने के लिए किया आग्रहमंत्रि परिषद ने आज राज्य सरकार के बहनों को कम मूल्य पर रसोई गैस सिलेंडर और आवास योजना का लाभ दिलवाने के दो महत्वपूर्ण फैसलों के लिए मंत्रि परिषद की बैठक में मेजें थपथपाकर हर्ष व्यक्त किया।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रि परिषद की बैठक प्रारंभ होने के पहले संबोधन में कहा कि प्रदेश की लाड़ली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए पंजीयन की कार्यवाही शुरु की जा रही है। बहनों को योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीयन करवाना है जिसके लिए एलपीजी कनेक्शन की आईडी और समग्र आईडी की आवश्यकता होगी। यह कार्य बिना बाधाओं के संपन्न करवाया जाए।

मंत्रि गण भी प्रभार के जिलों में जाकर रजिस्ट्रेशन के कार्य पर नजर रखेगें। आगामी 25 सितम्बर को पंजीयन कार्य की समीक्षा होगी। पांच अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन पूरे किए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन बहनों को आवश्यक सुविधाएं पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध करवायेगा। इसके साथ ही प्रदेश में 17 सितम्बर से लाड़ली बहना आवास योजना के लिए भी आवेदन पत्र भरवाने का कार्य प्रारंभ होगा। ऐसी हितग्राही बहनें जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस का लाभ नहीं मिला है, उन्हें इस योजना का लाभ दिलवाया जाएगा।

सरकार ने पूरा किया अपना वादा
सीएम ने कहा कि अपनी लाड़ली बहनों से रक्षाबंधन के अवसर पर 450 रूपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया था। उस वचन पूरा करते हुए यह योजना लागू कर दी गई है। अब लाड़ली बहनों और उज्जवला योजना की हितग्राही बहनों को प्रतिमाह एक सिलेंडर 450 रूपए की दर पर उपलब्ध होगा। बहनों को गैस कम्पनी से तो विक्रय दर पर ही सिलेंडर लेना होगा। लाड़ली बहनों को अंतर की राशि उनके बैंक खाते में रि-फंड की जाएगी। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की लाभार्थी बहनों के खाते में अनुदान राशि ऑयल कम्पनी द्वारा डाली जाएगी और यह अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा ऑयल कम्पनी को दी जाएगी। ऐसी लाड़ली बहनें जो उज्जवला योजना की लाभार्थी नहीं है।

सीएम चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना जिसका नाम लाड़ली बहना आवास योजना करना प्रस्तावित है, प्रदेश की उन बहनों के लिए वरदान होगी, जिनका अपना मकान नहीं है। जो हितग्राही बहनें प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस से वंचित हैं उन्हें कम समय में अपना आवास मिल जाए इस उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश में 17 सितम्बर से बहनों से आवेदन पत्र भरवाए जायेंगे। आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। मंत्रिगण जिलों में योजना के क्रियान्वयन से संबंधित कार्यों को देखेंगे और अधिकारियों-कर्मचारियों के द्वारा बहनों से आवेदन पत्र भरवाये जाने की कार्य की समीक्षा भी करेंगे।