यूजीसी नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज, रामलीला मैदान और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

Sunday, March 8, 2026 - 14:53
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यूजीसी नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज, रामलीला मैदान और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

नई दिल्ली (आरएनआई)। नई दिल्ली में रविवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग के युवाओं ने रामलीला मैदान और जंतर‑मंतर पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार देश को विश्व स्तर पर बड़ी शक्ति बनाने की बात करती है, लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को जेल में डालने जैसे प्रावधानों से देश की छवि खराब होगी। उन्होंने मांग की कि ऐसा कानून बनाया जाए जो सभी समाज और वर्गों के हितों की समान रूप से रक्षा करे।

प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने आरोप लगाया कि नियम-कानून की आड़ में सामान्य वर्ग का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है और अब कॉलेज स्तर पर भी छात्रों को प्रताड़ित करने की तैयारी की जा रही है, जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए।

जंतर-मंतर पर भीड़ जुटने के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई। वहीं रामलीला मैदान में प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई लोगों को बसों में बैठाकर वहां से हटाया। सुरक्षा बलों का कहना था कि रविवार को यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद हजारों लोग वहां पहुंच गए।

प्रदर्शनकारियों ने उठाई ये मांगें
अयोध्या से आई आरती तिवारी ने कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हिंदू समाज की एकता की बात करते हैं, लेकिन यूजीसी नियम छात्रों को अलग-अलग वर्गों में बांटने का रास्ता तैयार कर रहे हैं।

बिहार से आए रणधीर सिंह ने कहा कि सरकार को केवल अमीर और गरीब दो वर्गों के आधार पर योजनाएं बनानी चाहिए। यदि कोई छात्र गरीब है तो उसे बिना किसी भेदभाव के सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए।

चुनाव बहिष्कार की चेतावनी
प्रयागराज से आए छात्र अमित शुक्ला ने कहा कि वे सरकार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन यदि यूजीसी नियम वापस नहीं लिए गए तो वे चुनावों के बहिष्कार का आह्वान कर सकते हैं।

प्रदर्शन में शामिल धर्मराज सिंह ने आरोप लगाया कि एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग कर सवर्ण समाज के लोगों को झूठे मामलों में फंसाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान अब तक नहीं किया गया है और नए नियमों से छात्रों को भी कानूनी जटिलताओं में फंसाने की आशंका बढ़ रही है।

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