धान की सीधी बुआई पर पंजाब सरकार का जोर: किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन, रजिस्ट्रेशन शुरू

बठिंडा (आरएनआई) पंजाब सरकार धान की सीधी बुआई करके गिरते ग्राउंडवाटर लेवल को बचाने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपये की आर्थिक मदद दे रही है।

यह जानकारी देते हुए बठिंडा की चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉ. हरप्रीतपाल कौर ने बताया कि इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसान 1 मई से 15 जून तक पोर्टल https://agrisubsidy.agrimachinerypb.com/#/dsr-registration पर रजिस्टर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लगातार गिरते ग्राउंडवाटर लेवल को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पानी बचाने के मकसद से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों को 1500 रुपये की आर्थिक मदद दे रहा है। खरीफ 2026 में धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे। धान की सीधी बुआई से 15-20 परसेंट पानी बचता है और स्लुइस गेट से धान बोने के मुकाबले मिट्टी में पानी 10-12 परसेंट तक रिचार्ज होता है।

उन्होंने कहा कि इस तरीके से बुआई करने से जहां किसानों की मेहनत बचती है और फसल में बीमारी कम लगती है, वहीं धान की पराली का आसान मैनेजमेंट होने से खेती का खर्च भी कम होता है और बाद में बोए गए गेहूं की पैदावार भी बढ़ती है।

डॉ. हरप्रीतपाल कौर ने कहा कि इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसान 1 मई से 15 जून तक डिपार्टमेंट के पोर्टल https://agrisubsidy.agrimachinerypb.com/#/dsr-registration पर रजिस्टर कर सकते हैं। किसान सिर्फ अपने आधार कार्ड और उससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर कर सकते हैं। किसानों की पर्सनल और बैंक डिटेल्स अनाज खरीद/ई-मार्केटिंग पोर्टल से ली जाएंगी। किसानों को सिर्फ़ धान की सीधी बुआई वाले एरिया (कनाल/मरला या बीघा/विस्वा) की जानकारी और एरिया की लोकेशन, ज़िला/तहसील/गाँव/खेवत नंबर/खसरा नंबर वगैरह भरनी है। धान की बुआई के बारे में ज़्यादा टेक्निकल और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी के लिए, वे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सर्कल/ब्लॉक लेवल के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं।