डिपोर्ट होगा मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड, कनाडा ने 296 गैंगस्टरों पर कसी शिकंजा

Friday, February 20, 2026 - 12:23
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डिपोर्ट होगा मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड, कनाडा ने 296 गैंगस्टरों पर कसी शिकंजा

जालंधर (आरएनआई)। कनाडा सरकार ने संगठित अपराध, अंतरराष्ट्रीय गैंग नेटवर्क और अलगाववादी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करते हुए 296 संदिग्ध गैंगस्टरों और आपराधिक तत्वों को देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस कार्रवाई को सीमा-पार अपराध और हिंसक नेटवर्क के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। शुरुआती चरण में 32 आरोपियों के खिलाफ रिमूवल ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, जिनमें दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कथित मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ का नाम भी शामिल बताया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, कनाडाई एजेंसियों ने रंगदारी, ड्रग तस्करी, टारगेट किलिंग और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गठजोड़ से जुड़े मामलों की गहन जांच के बाद यह सूची तैयार की है। इसमें ऐसे कई नाम शामिल हैं जिनके खिलाफ भारत में हत्या, जबरन वसूली और आतंक से जुड़े गंभीर मामले दर्ज हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि सूची में शामिल कुछ आरोपी विदेश में रहकर भारत के विभिन्न राज्यों में अपराध संचालित कर रहे थे।

गोल्डी बराड़ पर खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से कथित संबंधों के आरोप हैं। इसके अलावा कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े कई अन्य सदस्य भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं, जिन पर पंजाब समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में आपराधिक गतिविधियां संचालित करने के आरोप हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि डिपोर्टेशन और प्रत्यर्पण दो अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। ऐसे मामलों में आरोपी शरण, मानवाधिकार या अन्य संवैधानिक आधारों पर अपील कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया लंबी खिंचने की संभावना रहती है। इसके बावजूद, कनाडा की यह पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध और अलगाववादी नेटवर्क के खिलाफ सख्ती के तौर पर देखी जा रही है।

गौरतलब है कि पिछले दो वर्षों में इस तरह के नेटवर्क से जुड़े कई नामचीन लोगों की अलग-अलग घटनाओं में मौत हो चुकी है, जिनमें रिपुदमन सिंह मलिक, अमरप्रीत शर्मा, हरदीप सिंह निज्जर, करणवीर सिंह गरचा, सुखा दुनेके और हरप्रीत सिंह उप्पल शामिल हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि घोषित 296 में से कितने आरोपियों को भारत या अन्य देशों को सौंपा जाता है और यह कार्रवाई सीमा-पार अपराध पर कितनी असरदार साबित होती है।

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